नाशिक ः देवळाली शिवारातील सर्व्हे क्रमांक 295 च्या आरक्षित जागेच्या मोबदल्यात महापालिकेची फसवणूक करून सुमारे शंभर कोटींचा टीडीआर लाटल्याचे प्रकरण विधानसभा निवडणुकीतही गाजण्याची चिन्हे आहेत. टीडीआर घोटाळा चौकशी प्रकरणात एका मंत्र्याचा दबाव येत असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून माहिती मागविण्यात आली. या प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

    देवळाली शिवारात विविध कारणांसाठी 20 हजार 90 चौरसमीटर जागा पहिल्या विकास आराखड्यात आरक्षित ठेवली होती. आरक्षित जागेचा मोबदला टीडीआर स्वरूपात देण्याच्या महापालिकेच्या धोरणाचा लाभ उचलत विकसक विलास शहा व सोनू मनवानी यांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यात सर्व्हे क्रमांकाऐवजी रेडीरेकनरचा इंडेक्‍स नंबर दर्शविला. सर्व्हे क्रमांक दर्शविला असता तर प्रतिचौरसमीटर सहा हजार 500 रुपये असा दर राहिला असता; परंतु प्रस्तावात रेडीरेकनरचा इंडेक्‍स क्रमांक दर्शवून प्रतिचौरसमीटर 25 हजार 100 रुपये दरानुसार टीडीआरची मागणी करण्यात आली.

   ज्या जागेच्या टीडीआरची मागणी करण्यात आली, ती जागा नाशिक रोड रेल्वेस्थानकाच्या सिन्नर फाट्याच्या बाजूने मुख्य रस्त्यापासून आत होती. मात्र महापालिकेकडील प्रस्तावात नाशिक रोड रेल्वेस्थानक ते बिटको चौकादरम्यानची महागडी जागा दर्शविली गेली. प्रस्ताव सादर करताना मुद्रांक शुल्क साडेसहा हजार रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने शासनाकडे अदा केले; परंतु टीडीआर घेताना 25 हजार 100 रुपये प्रतिचौरसमीटर दर दर्शविण्यात आला.

  त्यापूर्वी 2008 मध्ये तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांच्या पत्राचा आधार घेऊन शासनाकडे 67 टक्के दराने नजराणा अदा केला. त्या वेळी ही जागा आरक्षित असल्याने महापालिकेकडे मोफत वर्ग करण्याचे लेखी दिले होते. महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी पत्राकडे दुर्लक्ष करत 25 हजार 100 रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने टीडीआर अदा केला. जादा दराने टीडीआर दिल्याने जागेची किंमत तब्बल 102 कोटींपेक्षा अधिक झाल्याचा दावा करत माजी नगरसेवक ऍड. शिवाजी सहाणे यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. 

भाजपला देणार राष्ट्रवादी उत्तर 
नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर अडीच वर्षात ठोस कामे न झाल्याने नाशिककरांची ओढावणारी नाराजी लक्षात घेत देशातील पहिली टायरबेस मेट्रो सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला नुकतीच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेकडून निवडणूक प्रचारात विकासकामांचा एक चांगला मुद्दा हाती लागला आहे. दुसरीकडे गैरव्यवहाराच्या मुद्यावरून भाजपचा पारदर्शक कारभाराच्या मुद्याची चिरफाड करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरसावल्याने निवडणुकीत टीडीआरचा मुद्दा गाजण्याची चिन्हे आहेत.