नाशिक,राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असताना आतापर्यंत जात पडताळणी किंवा त्याबाबतची पोच पावती देखील सादर न केल्याने महापालिकेच्या 52 कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 

राज्य शासनाने 30 जानेवारी 2013 ला आदेश काढून अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्ग, इतर मागासवर्गिय प्रवर्गात सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे.

प्रमाणपत्र सादर न केल्यास सेवेतून कमी करण्याचे आदेश आहेत. शासनाच्या लोकलेखा समिती समोर महापालिकेने दिलेल्या साक्षीत प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यात आली. अशा कर्मचाऱ्यांना अद्यापपर्यंत सेवेत का ठेवले असा देखील सवाल विचारण्यात आला होता 

महापालिका प्रशासनाने जात प्रमाणपत्र पडताळणी सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतली त्यानुसार 87 कर्मचारी आढळून आले होते. जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्राप्त नसले तरी किमान पडताळणी समितीकडे अर्ज केल्याची पोच पावती सादर करणे गरजेचे होते. 87 पैकी 35 कर्मचाऱ्यांनी पोच पावती प्रशासनाकडे जमा केली.

उर्वरित 52 कर्मचाऱ्यांनी अद्यापही पोच पावती सादर न केल्याने अशा कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. जोपर्यंत जात प्रमाणपत्र सादर केले जात नाही तोपर्यंत आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ संबंधित कर्मचाऱ्यांना देता येत नाही. परंतू नोटीस बजावण्यात आलेल्या 52 कर्मचाऱ्यांना आश्‍वासित प्रगती योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब समोर येत आहे.