नाशिक ः नोटाबंदीच्या झळा अद्यापही कायम असून, त्याचा सर्वाधिक फटका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना बसला आहे. त्यात नाशिक जिल्हा बॅंकही होरपळून निघत आहे. पंतप्रधानांनी नोटाबंदीची घोषणा केल्याच्या दिवशी बॅंकांमध्ये जमा झालेल्या नोटा बदलून मिळण्यास अद्यापही यश आले नाही. नाशिक जिल्हा सहकारी बॅंकेचे 21 कोटी आता मार्चअखेरच्या नफा-तोटा पत्रकात एकून तोट्यात दाखवून ताळेबंद सादर करावा, असे नाबार्डने सुचविल्याने उलटसुलट चर्चेला उधान आले आहे. दुसरीकडे नोटाबंदीच्या काळात जमा झालेल्या 341 कोटी रुपयांचे दहा महिन्यांचे सुमारे 35 कोटी रुपये व्याज देण्यासही रिझर्व्ह बॅंकेने टाळाटाळ सुरूच ठेवल्याने जिल्हा बॅंकेवर 55 कोटींचे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. 
जिल्हा बॅंकेला नाबार्डने पत्र पाठवून त्या 21 कोटींचा हिशोब देता येत नसल्याने एकून तोट्यात त्याचा समावेश करावा, असे कळविले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापासून ते अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना भेटून मार्ग काढण्यापर्यंत बॅंकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, असे अध्यक्ष केदा आहेर यांनी स्पष्ट केले आहे. नोटाबंदीनंतर बॅंकेच्या कर्जदारांनी हजार व पाचशेच्या नोटा बॅंकेत जमा करून कर्जफेड केली होती. रिझर्व्ह बॅंकेने तब्बल दहा महिन्यांनंतर जिल्हा बॅंकेच्या ताब्यातील नोटा स्वीकारल्या. जिल्हा बॅंकेकडे 341 कोटी रुपये जमा झाले होते. रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या वर्षी या नोटा स्वीकारल्या व जिल्हा बॅंकेला त्या मोबदल्यात देणे असलेली रक्कम शासनाकडे सुरक्षित ठेव म्हणून जमा करून घेतली. परंतु जिल्हा बॅंकेकडे ठेवी ठेवणाऱ्या खातेदारांच्या ठेवीवर बॅंकेला व्याज देणे क्रमप्राप्त असल्याने असा सुमारे 35 कोटी रुपयांचा बोजा जिल्हा बॅंकेवर पडला. दहा महिन्यांच्या व्याजापोटीची रक्कम मिळावी यासाठी जिल्हा बॅंकेने आजवर रिझर्व्ह बॅंकेला 155 पत्रे पाठविली. मात्र त्याची दखलही घेण्यात आली नसल्याने बॅंकेच्या संचालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आता नोटाबंदीच्या दिवशी झालेल्या व्यवहारातील हजार व पाचशे रुपयांच्या 21 कोटी रुपयांची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे. ते तोट्यात दाखविल्यास तोटा वाढलेला दिसणार आहे. 

नोटिसीवरील सुनावणी 12 मार्चला 
बॅंकेच्या संचालकांना जिल्हा उपनिबंधकांनी वादग्रस्त नोकरभरतीबाबत बजावलेल्या नोटिसीवर उत्तर देण्यास आता तिसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी दोनदा तारखा दिल्या होत्या. आता पुन्हा 12 मार्चपर्यंत खुलासा करण्यास मुदत वाढवून दिली. 

वसुलीवर भर 
अध्यक्ष केदा आहेर व व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र बकाल यांनी सध्या वसुलीसाठी मेळावे घेण्यास सुरवात केली आहे. आज नांदगाव व येवला येथे मेळावे घेऊन त्यांनी कर्ज भरा अन्यथा जप्ती आल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा दिला. यापुढे ट्रॅक्‍टर, फार्म हाऊससाठी कर्ज घेऊनही न फेडणाऱ्यांना कदापि सोडले जाणार नाही, असे आहेर यांनी स्पष्ट केले आहे.