रावेर ः तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय अनुदानाचा पहिला हप्ता दोन महिन्यानंतरही त्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आलेला नाही. सुमारे ४५ हजार शेतकऱ्यांचे १८ कोटी रुपये बँक बिनव्याजी वापरत आहे. प्रशासनाने याची गंभीरपणे दखल घ्यावी अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. 

दुष्काळ अनुदान म्हणून राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३ हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. त्यात तातडीचा भाग म्हणून या अनुदानातील हेक्‍टरी सहा हजार आठशे रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने वर्ग करण्यात यावेत असा आदेशही फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात राज्याचे मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी दिला होता. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच येथील तहसीलदार कार्यालयाने शहरातील एका बँकेकडे ४५ हजार शेतकऱ्यांचे सुमारे अठरा कोटी रुपये टप्प्याटप्प्याने वर्ग केले होते. हा सर्व निधी मार्च महिन्यातच या शेतकऱ्यांच्या नावावर वर्ग व्हावा अशी अपेक्षा होती. नंतरच्या काळात निवडणुकीच्या कामामुळे तहसीलदार कार्यालयाला या अनुदानाचे वाटप झाले अगर नाही याकडे लक्ष देणे शक्यही नव्हते. मात्र निवडणूक संपल्यावर तहसीलदारांनी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता किती शेतकऱ्यांना किती रुपये अनुदान वाटप करण्यात आले याची माहिती बँकेचे अधिकारीही देऊ शकले नाहीत असे विश्वसनीय वृत्त आहे. यामुळे तहसीलदार अभिलाषा देवगुणे यांनी बँक अधिकाऱ्यांची कान उघाडणी केली आहे. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निधी देऊनही दोन महिन्यांनंतरही ही अनुदान वाटप न झाल्याने तालुक्यातील सर्वच शेतकरी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत. इतकी मोठी रक्कम ही बँक बिनव्याजी वापरत आहे आणि ऐन दुष्काळात शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.