रावेर तालुका एकेकाळी कायम हिरवागार, केळीने बहरलेला तालुका होता म्हणून कॅलिफोर्निया अशी महाराष्ट्रात त्याची ओळख होती; पण गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत भूगर्भातील पाण्याचा झालेला अनिर्बंध उपसा, पाणी आडवा पाणी जिरवा आणि जलयुक्त शिवार योजना या योजनांचे अपयश, बंधाऱ्यांची बोगस कामे, प्रचंड वृक्षतोड, थातूरमातूर वृक्ष लागवड आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष त्यामुळे हा तालुका पाणीटंचाईच्या गंभीर उंबरठ्यावर उभा आहे. तातडीने उपाययोजना न झाल्यास काही गावांना टॅंकरने पाणीपुरवठा करावा लागेल आणि केळी लागवड करणे पाण्याअभावी धोकादायक होण्याची भीती आहे. उपसा असाच होत राहिला आणि पुनर्भरण झाले नाही तर तालुक्याचे रुपांतर वाळवंटात होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. 

रावेर तालुक्‍याच्या दक्षिणेला तापी नदी आणि हतनूर प्रकल्प आहे. उत्तरेला गंगापुरी,सुकी, मंगरूळ, मात्राण या छोट्या-मोठ्या प्रकल्पांसह डझनभर पाझर तलाव आहेत. पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी हा तालुका जलसंपन्न तालुका म्हणून ओळखला जायचा. माजी विधानसभा अध्यक्ष मधुकरराव चौधरी आणि नंतर आलेल्या लोकप्रतिनिधींनीही ही दूरदृष्टी ठेवल्याने हे शक्य झाले. मात्र गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा तालुक्यात झाला आहे. केळीला मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. गेल्या चार वर्षात तालुक्यातील भूगर्भातील पाणीपातळी सरासरी २० मीटरने खाली गेल्याचा भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल आहे. शासनाने सुरू केलेली 'पाणी आडवा-पाणी जिरवा' आणि 'जलयुक्त शिवार' योजनेचा बोजवारा उडाल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. सर्वच पाझर तलाव कोरडे ठणठणीत झाले आहेत. हतनूर प्रकल्पात जेमतेम तीन टक्के इतका पाणीसाठा असून, सुकी प्रकल्पात २० टक्के आणि अभोरा प्रकल्पात ३० टक्के इतका जलसाठा शिल्लक आहे. 
 
केळीची नाजूक परिस्थिती 
तालुक्यात तेवीस-चोवीस हजार हेक्टर केळीची लागवड दरवर्षी होते. उन्हाळ्यात केळीला भरपूर पाणी लागते. सध्या विहिरी आणि कूपनलिका यांच्या पाण्याची पातळी कमालीची घसरली आहे. सरासरीच्या 70 टक्के पाऊस झाल्यामुळे नद्या एकदाच वाहून निघाल्या म्हणून दिवाळीपासूनच भूगर्भातील पाणीपातळी घसरायला सुरवात झाली होती. जेमतेम पाणी आणि वाढते तापमान यामुळे केळीचा सांभाळ करणे शेतकऱ्यांसाठी अतिशय जिकिरीचे झाले आहे. 
 
पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती 
शासनाच्या अहवालात तालुक्यात कुठेही पाणीटंचाई नाही. मात्र, पिण्याच्या पाण्यासाठी सातपुडा पट्ट्यातील आदिवासी बांधवांना भटकंती करावी लागत आहे. सातपुडा पट्ट्यातील मोरव्हाल आणि तापी जवळच्या थोरगव्हाण या दोन गावांना फेब्रुवारी महिन्यातच विहिरी अधिग्रहीत करून पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. मोरव्हाल येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या चार विहिरी फेब्रुवारीमध्येच कोरड्याठाक पडल्या होत्या. आता अधिग्रहीत केलेल्या विहिरीचं देखील पाणी कमी झाल्याने तेथील ग्रामस्थांवर हंडा हंडा पाण्यासाठी वणवण भटकण्याची वेळ आली आहे. मोहमांडली, जानोरी आणि जुनोने येथे हातपंप बसवणे प्रस्तावित आहे. हे काम केव्हा होईल याकडे तेथील ग्रामस्थ डोळे लावून आहेत. 

पाड्यांवर जनावरांना पाणी मिळेना 
सातपुड्यातील निमड्या या ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असलेल्या आदिवासी पाड्यांवर पाणीटंचाईची दाहकता गंभीर आहे. फिरंगी पाडा, सायबु पाडा आणि हरसिंग पाडा या तीनही पाड्यांवर मिळून सुमारे पाचशे आदिवासी बांधव राहतात. येथील ग्रामपंचायतीची विहीर आटली असून, जेमतेम दोन तास वीज पंप चालतो. यातून एक टँकर भरून या तीनही पाड्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. माणसे आणि जनावरांना पिण्यासाठी आणि वापरायला एवढेच एक टँकर पाणी कसेबसे मिळते. हे पाणी मिळणेही अनियमित वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असते. येथील ग्रामपंचायतीने विहिरीच्या खोलीकरणाचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, उन्हाळा संपल्यावर खोलीकरण होईल काय? असा ग्रामस्थांचा संतप्त प्रश्न आहे. 

कूपनलिका कोरड्याठाक 
रावेर शहराच्या लगत असलेल्या ग्रामीण भागात गेल्या महिन्याभरात ५५ ते ६० खासगी कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत. येथील नागरिकांना टॅंकर आणि पाण्याचे जार विकत आणून वेळ भागवावी लागत आहे. एकूणच तालुक्याची पाणी परिस्थिती गंभीर होत चालली असून, मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल आता कोणीही लोकप्रतिनिधी बोलताना दिसून येत नाहीत. सातपुड्यात झालेली विविध बंधाऱ्यांची कामे निकृष्ट आणि कागदावर झाल्याच्या आरोप पंचायत समिती सदस्यांनी केला होता त्याकडेही वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले दिसून येते. तालुक्यातील मुंजलवाडी जवळील बंधारा समाजकंटकांनी स्फोटकांचा वापर करून फोडला होता, त्याच्या दुरुस्तीकडेही लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे.