सटाणा - बागलाण तालुक्याच्या इतिहासात लोकप्रतिनिधींना तहसीलदारांविरोधात विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याचा पहिलाच प्रसंग या वर्षी घडला आहे. त्यामुळे गेल्या १३ महिन्यांत बागलाणच्या तहसीलदारपदाचा अतिरिक्त कार्यभार नऊ अधिकाऱ्यांनी कसाबसा सांभाळला. मात्र, जनसामान्यांना तालुक्याच्या या महत्वपूर्ण पदाच्या बाबतीत संगीत खुर्चीचा खेळ सुरु आहे. अगदी किरकोळ ते अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तऐवजांसाठी कायमस्वरूपी तहसीलदारच उपलब्ध नसल्याने आता काय करावे, या प्रश्नचिन्हाने विद्यार्थी, पालक, जमीन खरेदी-विक्रीदार यांना पडला आहे.

बागलाणचे तहसीलदार अश्विनीकुमार पोतदार यांची ३१ मे २०१६ रोजी बढतीवर बदली झाली. त्यानंतर या संगीत खुर्चीच्या खेळास सुरुवात झाली. १ जून २०१६ पासून सुनील सौंदाणे यांनी तहसीलदारपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र सुरुवातीपासूनच लोकप्रतिनिधींचा रोष ओढवून घेण्यास कारणीभूत ठरलेले श्री. सौंदाणे हे या, ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले. सुरुवातीच्या सहा महिन्यातच २१ जानेवारी २०१७ रोजी त्यांना सक्तीच्या रजेवर जाणे भाग पडले. त्यानंतर या महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदावर वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना तात्पुरता कार्यभार सुपूर्द करण्यात आला.

आजपर्यंत अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणारे अधिकारी व त्यांचा कार्यकाळ पुढीलप्रमाणे
एस.एम.आवळकंठे (२१ जानेवारी ते २१ फेब्रुवारी २०१७)
विनय गौडा जी सी (२२ फेब्रुवारी ते ७ एप्रिल २०१७)
सुनील सौंदाणे (७ एप्रिल ते ९ ऑगस्ट २०१७) 
दीपक धिवरे (१० ऑगस्ट ते २८ सप्टेंबर २०१७) 
सुनील सौंदाणे (२९ सप्टेंबर ते ११ डिसेंबर २०१७) 
दिपक धिवरे (१२ डिसेंबर ते २१ डिसेंबर २०१७)
प्रशांत पाटील (सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक, २२ डिसेंबर २०१७ ते २५ फेब्रुवारी २०१८), 
जि. प. कुवर (संजय गांधी योजना, मालेगाव शहर, २६ फेब्रुवारी ते आजपर्यंत). 

एकूणच १३ महिन्यांच्या या कार्यकाळात बागलाण तहसीलदारांची खुर्ची ९ अधिकाऱ्यांनी सांभाळली. विकासकामांवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. उन्हाळ्याची चाहूल लागताच तालुक्यात निर्माण होणारी टंचाईची परिस्थिती, वर्षभर असलेले टंचाईग्रस्त गावे, नवीन टंचाईग्रस्त गावांच्या प्रस्तावांना मंजुरी, टँकरने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था, स्वस्त धान्य यंत्रणा, नवीन शिधापत्रिका तयार करणे, शिधापत्रिकांचे एकत्रित कुटुंबांचे विभाजन, शिवार पांध्यांचा वाद, जमीन खरेदीतील दावे प्रतिदावे, श्रावणबाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, दररोजच्या मुद्रांक विक्रेत्यांना भरावा लागणारा शुल्क, गौणखनिज प्रकरणे, विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांचे छेडण्यात आलेले आंदोलने, मोर्चे, तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न, नगरपालिका व ग्रामपंचायत निवडणुकांचा प्रश्न, वनजमिनींचा प्रश्न, कुळ कायद्याची प्रलंबित प्रकरणे, वनचराई, शेतकरी आत्महत्या या अनेक समस्यांना शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून प्रशासन अधिकाऱ्याची गरज असते. हे सर्व बागलाणची जनता निमूटपणे सहन करीत आहे. या एकूणच प्रकारास शासनाची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शासनविरोधी भावनाही बळावत चालली आहे. या संपूर्ण चढउतारांचा व जनतेच्या भावनांचा आदर करून लवकरात लवकर कायमस्वरूपी तहसीलदारांची नियुक्ती करणे हाच यावर एकमेव उपाय असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.