नाशिक- महापालिकेत सत्ताधारी होवून आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अद्यापही भाजपकडून शिक्षण समितीचे गठण न झाल्याने अखेरीस राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार नगरसचिव कार्यालयानेचं महापौरांना पत्र लिहून समितीच्या नऊ सदस्यांची घोषणा करण्याची आठवण करून दिली आहे त्यानुसार येत्या महासभेत समिती सदस्यांची नावे घोषित होण्याची शक्‍यता आहे. 

सन 2012 मध्ये राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या मंडळे बरखास्त करून त्या ऐवजी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मंडळे अस्तित्वात असताना शैक्षणिक निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार होते परंतू समिती स्थापन झाल्यानंतर सभापतींना कार्यालय व वाहना व्यतिरिक्त अन्य अधिकार नव्हते त्यामुळे महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर भाजपने शासनाकडे पुन्हा मंडळे स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.

 महापालिकेत मंडळ स्थापन केल्यास राज्यातील इतर महापालिकांमधून देखील तशी मागणी होण्याची दाट शक्‍यता असल्याने शासनाने महापालिकेच्या प्रस्तावाला नकार दिला होता परंतू त्यानंतर देखील स्थानिक भाजप नेत्यांनी अट्टाहास कायम ठेवला. शासनाने समितीचं स्थापन करण्याचे पुन्हा एकदा बजावल्यानंतर प्रशासनाकडूनचं महापौरांना पत्र पाठवतं समितीचे गठण करण्याची आठवण करून देण्यात आली आहे. मे व जुन महिन्यात विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने समिती गठीत होवू शकली नाही. आता नऊ सदस्यांची नियुक्ती महापौर महासभेत घोषित करतील. पक्षीय बलाबला नुसार नऊ सदस्यांपैकी पाच भाजपचे दोन शिवसेनेचे तर प्रत्येकी एक कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा सदस्य असेल. 

वृक्षप्राधिकरण सदस्यांची नियुक्ती 
उच्च न्यायालयाने महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बरखास्त केली आहे. त्यामुळे समितीच्या लोकनियुक्त सात सदस्यांची फेरनियुक्ती केली जाणार आहे. बरखास्त करण्यात आलेल्या समिती मध्ये नगरसेवकांमधून मच्छिंद्र सानप, पुष्पा आव्हाड, रुची कुंभारकर, अनिल ताजनपुरे, आशा तडवी, चंद्रकांत खाडे, श्‍यामकुमार साबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती तर अशासकीय सदस्यांमधून संदीप भंवर, मनोज घोडके, पुंडलीक गिते, योगेश निसाळ, शेखर गायकवाड, प्रमोद गायकवाड यांचा समावेश होता.