शहादा : तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्पातील २०१२- १३ या वर्षापासून अखर्चित निधीच्या हिशोबाची जुळवाजुळव करण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील यंत्रणा ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर सरसावली आहे. आतापर्यंत सहा कोटींचा भरणा झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित एक ते दीड कोटीच्या व्यवहाराची शोधमोहीम सुरू असल्याचे समजते. 
गेल्या आठ ते दहा वर्षांपूर्वीचा घोळ आठ दिवसांत कसा मार्गी लागेल, हा संशोधनाचा विषय असला तरी संबंधित यंत्रणेने हा विषय मार्गी लावल्यास कितीही अनियमितता असली तरी मिटविण्याचे कसब संबंधित यंत्रणेकडे असल्याचे सिद्ध होते. तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळेतील शिक्षकांसह इतर कर्मचाऱ्यांचे पगार गेल्या दोन महिन्यांपासून थकीत आहेत. तिसरा महिना संपण्याच्या मार्गावर आला तरी अद्यापही कर्मचारी वेतनापासून वंचित आहेत. याबाबत ‘सकाळ’ने गेल्या दोन दिवसांपासून आश्रमशाळेचे कर्मचारी तीन महिन्यांपासून वेतनाविना या मथळ्याखाली सविस्तर वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर प्रकल्प कार्यालयातील यंत्रणा खडबडून जागी झाली. गेल्या आठ वर्षांपासून अखर्चित निधीचा हिशोब सादर न केल्याने ६०० हून अधिक शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली. अखर्चित निधीचा हिशेब पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हमीपत्रावर सही करू नये, असे सक्त शासन निर्देश आहेत. अखर्चित निधीच्या हिशेबाची पूर्ण जबाबदारी अकाउंट ऑफिसर यांची आहे. परंतु त्यांच्या चुकांमुळे नाहक कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. 

शासन निर्णय अन् यंत्रणेची तारांबळ 
कोविडच्या संसर्गजन्य रोगामुळे २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ४ मे २०२० ला आदेश निर्गमित केला. त्यात काही विभाग व त्यांच्या अधीनस्त कार्यालयांच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणावर रक्कम न वापरता पडून आहे. त्यांनी ती रक्कम (अखर्चित निधी) समर्पित केल्याशिवाय त्यांची पुढील देयके पारित केली जाणार नाहीत. तसेच रक्कम शासनास समर्पित न केल्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे. शासनाने अर्थव्यवस्थेवरील ताण निवळण्यासाठी शासन आदेश जारी केला. शासन आदेश जारी नसता झाला तर पुन्हा तोच कित्ता गिरवत अखर्चित निधी तसाच पडून राहिला असता.
 

संपादन : राजेश सोनवणे