मंदाणे (नंदुरबार) : गरिबांसाठी हक्कांचे घरे मिळावे या उदात्त हेतूने शासनाने सुरू केलेली घरकुल योजना घरभेदींमुळेच पोखरली जात आहे. यामुळेच दरवर्षी दिलेल्या उद्दिष्टांची कागदोपत्री पूर्तता होत असली तरी अनेकांना हक्कांच्या घरांसाठी झगडावे लागत आहे. शहादा तालुक्यातील अनेक लाभार्थींकडे घरकुलाच्या लाभासाठी चक्क हप्ता मागितला जात असून तो देण्यास नकार देणाऱ्याचे घरकुलाचे काम रखडत असल्याची स्थिती चक्क लाभार्थीने मांडली आहे. 

अधिकारी आणि ग्रामपंचायतींच्या या उपद्व्यापांमुळे तालुक्यात शासकीय घरकुल योजनेच्या लाभापासून अनेक कुटुंबे वंचित राहिली आहेत. घरकुलाच्या रकमेच्या प्रत्येक धनादेशामागे काही ग्रामसेवक तर काही ग्रामपंचायत विशिष्ट रक्कम मागत आहेत. दीड ते दोन हजारापर्यत ही रक्कम असल्याचे लाभार्थींनी सांगितले. याप्रश्‍नी भिल्लीस्थान टायगर सेनेनेही प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. घरकुलाच्या लाभार्थ्यांची पदोपदी अडवणूक होत आहे. घरकुलाच्या जागेपासून ते मिळणाऱ्या निधीपर्यंत असंख्य अडथळे लाभार्थ्यांना पार करावे लागत आहेत. 

प्रत्यक्षात घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ट आणि घरकुलांची निर्मिती यात मोठी तफावत दिसत असल्याचे कारणही ही अडवणूकच असल्याचे सांगण्यात येते. ज्या लाभार्थ्यांना याचा लाभ दिला जात आहे त्यांचीही पिळवणूक होत असून याबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. 
देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या हक्काचे घर असावे यासाठी शबरी आवास घरकुल योजना, प्रधानमंत्री घरकुल योजना, रमाई घरकुल योजना या योजना आखलेल्या आहेत. मात्र याचे प्रत्येक हप्त्या मागे ग्रामपंचायतीचाही हक्क असतो का? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. 
या योजनांमध्ये मंजूर होणाऱ्या घरकुलचे पैसे टप्प्याने चेक द्वारा देण्यात येतात, पण यात प्रत्येक चेक मागे लूटमार सुरु आहे. ज्या गरीब आदिवासी जनतेला लिहिता वाचता येत नाही असे समजून पदाधिकारी वर्ग जनतेची फसवणूक करून त्यांकडून एका घरकुलामागे पाच ते सहा हजाराहून रक्कम वसूल केली जात आहे. प्रशासनाने लवकरात लवकर कार्यवाही करावी अशी मागणी लाभार्थी करीत आहेत.याप्रकाराची चौकशी करून कारवाई करावी यासाठी सतीश ठाकरे (जिल्हा युवा उपाध्यक्ष), योगेश पवार (तालुका उपाध्यक्ष, शहादा), पृथ्वीराज उखडदे (तालुका संघटक,शहादा), प्रदीप सुभाष शेमळे आदींनी निवेदन दिले आहे.