शहादा  : १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार तालुक्यातील दीडशे ग्रामपंचायतींना २०२०- २१ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या टप्प्यात सहा कोटी १६ लाख ६९ हजार ६४९ एवढा निधी प्राप्त झाला आहे. यातून गावागावांत विविध पायाभूत सोयी सुविधांचे जाळे निर्माण करण्यास मोठी मदत होणार आहे. गाव कारभाऱ्यांनी शासनाकडून थेट मिळालेल्या या निधीच्या सुयोग्य वापर करत ग्राम विकासाला चालना देणे अपेक्षित आहे. 

ग्रामपंचायतींच्या बळकटीकरणासाठी शासन वेळोवेळी ग्राम हिताचे निर्णय घेत असते. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना आर्थिक अधिकार देण्यासाठी १४ वा वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग होऊ लागला. घटनेतील कलम २८० अंतर्गत दर पाच वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. त्यानुसार आता पंधराव्या वित्त आयोगातून सन २०२०-२१ या कालावधीसाठी केंद्र शासनाकडून जिल्हा परिषदेला ६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. या निधीतून थेट ऐंशी टक्के निधी ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकासाला चालना तर मिळणारच शिवाय निधीबाबत ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. याआधी गावातील विकास कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांकडे गाव कारभाऱ्यांना निधीसाठी रेटा लावावा लागत होता. आता त्यात काही अंशी फरक पडेल. शहादा तालुक्‍यात दीडशे ग्रामपंचायती असून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या पहिल्या टप्प्यातील सहा कोटी १६ लाख ६९ हजार ६४९ रुपयांचा निधी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा बँक खात्यात थेट वर्ग करण्यात आला आहे. 

ही कामे करता येतील 
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून स्वच्छता अंतर्गत ओला व सुका कचरा वेगळा करणे, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, गांडूळ खत प्रकल्प, कंपोस्ट खत प्रकल्प, सार्वजनिक सांडपाणी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय देखभाल-दुरुस्ती, शोष खड्डे, तसेच पिण्याचे पाणी संकलन आणि पाण्याच्या पुनर्वापर, वॉटर फिल्टर, आरो प्लांट बसविणे, विहीर दुरुस्ती, खोलीकरण, विंधन विहीर, सोलर बसविणे, दिवे बसविणे असे विविध कामे करता येणार आहेत. 

पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील अबंधीत निधी ग्रामपंचायतींच्या बँक खात्यावर टाकण्यात आला आहे. शासनाने निर्देशित केलेल्या मार्गदर्शनानुसार ग्रामपंचायतींनी निधीचा विनियोग करावा. 
-सी. टी. गोस्वामी (गटविकास अधिकारी, शहादा)  

संपादन- भूषण श्रीखंडे