जळगाव : जिल्ह्यातील शेळगाव बॅरेज, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे, बोदवड उपसासिंचन या प्रकल्पांना केंद्रीय जलआयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने आज मान्यता दिली आहे. केंद्रीय जलश्रमशक्ती मंत्रालयाची आज दिल्ली येथे बैठक झाली. 

केंद्रीय जलश्रमशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यु. पी. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत शेळगाव बॅरेज प्रकल्पाच्या 961 कोटी 10 लाख, गिरणावरील सात बलून बंधारे प्रकल्पासाठी 781 कोटी 32 लाख, तर बोदवड उपसासिंचन परिसर योजनेच्या प्रकल्पासाठी 3763 कोटी 60 लाख रुपयांना जलसंपदा विभागाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने मान्यता दिली. यामुळे शेळगाव प्रकल्पाच्या 9128 हेक्‍टर, गिरणा बलून बंधारे प्रकल्पाच्या 6471 हेक्‍टर व बोदवड परिसर योजना 42 हजार 420 हेक्‍टर सिंचन क्षेत्र निर्मिती होऊन जिल्ह्यातील अवर्षण प्रवण भागातील शेतकऱ्यांना योजनेचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी लाभ होणार आहे. मान्यतेमुळे तीनही प्रकल्पांना महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासन यांच्या माध्यमाने निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. 
मान्यतेसाठी माजी मुख्यमंत्री व राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे यांनी या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न केले. या बैठकीस जलआयोगाचे चेअरमन आर. के. जैन, सीडब्लूसीचे मुख्य अभियंता विजय सरन, संचालक एन. मुखर्जी, पियुष रंजन तसेच केंद्री कृषी व वित्त विभागाचे सचिव उपस्थित होते. तापी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक संजय कुळकर्णी यांनी या तीनही योजनांचे सादरीकरण केले. तर तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता आनंद मोरे, तांत्रिक सल्लागार पी. पी. पाटील, कार्यकारी अभियंता पी. आर. मोरे, बोदवड परिसर योजना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गोकूळ महाजन, सहाय्यक अभियंता सचिन पाटील, एम. डी. सोनवणे, बी. आर. चौधरी आदी उपस्थित होते. 

"सकाळ'च्या पाठपुराव्याला यश 
"सकाळ'ने गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्याच्या संदर्भात जागल्याची भूमिका घेत पाठपुरावा केला आहे. बंधाऱ्यासंदर्भात वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधण्याचे काम केले आहे. त्याची दखल घेत आज केंद्रीय जलआयोगाकडून मान्यता मिळाल्याने "सकाळ' च्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. 

गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्याला आज केंद्रीय जलआयोगाने मंजुरी दिल्याने पाठपुराव्याला मोठे यश आले आहे. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे माजी संपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या माध्यमाने खऱ्या अर्थाने बंधाऱ्यांना चालना मिळाली. तर माध्यम म्हणून "सकाळ'ने सातत्याने हा प्रश्न लावून धरला. आता तत्काळ निधी मंजूर करून कामाला गती देऊन गिरणा पट्ट्यात समृद्धी आणू. 
-उन्मेष पाटील, खासदार जळगाव