शिरपूर (जि. धुळे) : मध्य प्रदेश- उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर अडकून पडलेल्या स्थलांतरित कामगारांना प्रवेश देण्यासाठी सीमा उघडण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला. महाराष्ट्रात जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीसाठी राज्य शासनाने बस सुरू केल्या. मध्य प्रदेश शासनानेही सीमेवरील वाहतूक खुली केल्याने स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाचा मार्ग बऱ्याच अंशी सुकर झाल्याने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आज तीन दिवसांपासून सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले. त्यांच्या दणक्‍यामुळेच हा प्रश्‍न मार्गी लागला.
ठिकरी (जि. बडवानी) येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या चौथ्या दिवशी मजुरांच्या हस्ते पाणी घेऊन श्रीमती पाटकर यांनी उपोषणाची सांगता केली.

महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतून परत जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना सुरक्षितरीत्या गावी पोहोचविण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीसाठी श्रीमती मेधा पाटकर, मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष एम. डी. चौबे यांनी तीन दिवसांपासून उपोषण आंदोलन सुरू केले होते. उपोषणाच्या सांगतेवेळी श्रीमती पाटकर म्हणाल्या, की कोरोनाच्या संकटामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत रेशन, मदतकार्य या पलीकडे जाऊन सामाजिक असमतोलाच्या विरोधात आमचा लढा आहे. "लॉक डाउन' काळात परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना देशातक आणण्यासाठी 68 विमानयात्रा सुरू करण्यात आल्या. केंद्रस्तरावर मदत निधीची तरतूद असतानाही स्वतंत्र "पीएम केअर फंड' उभारला गेला. दुसरीकडे विविध राज्यांतून आलेल्या मजुरांना रोजगाराची हमी देणे तर दूरच, उलट त्यांना निर्वासित करून पायी प्रवास त्यांच्यावर लादण्यात आला. मजूर आणि पर्यावरण संदर्भातील 44 कायदे बदलले गेले. शेतकऱ्यांऐवजी कॉर्पोरेट गुन्हेगारांना कर्जमाफी देण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. रेल्वेचे खासगीकरण, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचे विलीनीकरण अशा विघातक निर्णयांविरोधात नर्मदा बचाव आंदोलन उभे ठाकणार असून, शासनाला प्रश्न विचारले जाणार आहेत. मुळात स्थलांतर करण्याची वेळच मजुरांवर येऊ नये, रोजगारक्षम अर्थव्यवस्थेची उभारणी व्हावी, यासाठीच आमची वाटचाल असणार आहे.

लाखो मजुरांना दिलासा
श्रीमती मेधा पाटकर यांच्या उपोषणापूर्वी महाराष्ट्र हद्दीतील बिजासन घाटात हजारो स्थलांतरित कामगार अडकले होते. दुसरीकडे मध्य प्रदेश- उत्तर प्रदेश सीमांवरही दोन लाखांवर स्थलांतरित मजूर अडकले होते. एवढ्या मोठ्या संख्येने आपापल्या गावाकडे परतणाऱ्या या मजुरांच्या आरोग्य तपासणीचा मुद्दाही श्रीमती पाटकर यांनी उपस्थित केला होता. तसेच मजुरांना त्यांच्या गावी सुरक्षित पोहोचविण्याच्या शासनाच्या जबाबदारीचीही आठवण करून दिली होती. यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य सरकारांनी तातडीने पावले उचलत सीमा खुल्या करत स्थलांतरित मजुरांना मार्ग मोकळा करून दिला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमुळे श्रीमती पाटकर यांनी उपोषण सोडले.