शिरपूर : स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनांमध्ये एकवाक्‍यता, ठोस धोरण नसल्याने कामगारांचे हाल सुरूच आहेत. प्रवासादरम्यान वाहतूकदारांकडूनही कामगारांचे शोषण होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडत आहेत. शासन त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देऊ शकत नसल्याने उपोषण सुरूच ठेवले जाईल, असे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी आज जाहीर केले. त्यामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी त्यांचे उपोषण कायम राहिले.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमधील स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या इच्छित स्थळी सुरक्षितरीत्या पोहोचविण्याची व्यवस्था करावी या प्रमुख मागणीसाठी श्रीमती पाटकर यांनी कालपासून (ता. 4) ठिकरी (जि. बडवानी) येथे उपोषण सुरू केले आहे.

केंद्र- राज्यांत संवादाचा अभाव
कामगारांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये संवाद नाही. हजारो कामगार विनावेतन घराकडे पायी परत जात आहेत. रेल्वेचे विस्तृत जाळे असूनही वाहतुकीची पुरेशी व्यवस्था झालेली नाही. त्यांची शासनाने वाहतूक करावी त्याशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याचे श्रीमती पाटकर यांनी सांगितले.

मजुरांची अडवणूक
नंदुरबारसह अलिराजपूर, बडवानी जिल्ह्यातील आदिवासी मजूर गुजरातमधील जामनगर, राजकोट, जुनागड, द्वारका, अमरेली आदी जिल्ह्यांत अडकले आहेत. संबंधित शेतमालक कोणत्याही मोबदल्याशिवाय त्यांना हाकलून लावत आहेत. मजुरांच्या वस्तीतल्या विहिरीत विष टाकण्याची धमकी दिली जाते. खासगी वाहतूकदार प्रत्येकी अडीच ते तीन हजार रुपये भाडे आकारत आहेत. दुसरीकडे या मजुरांची मुक्ततेसाठी महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार उपाययोजना करत नसल्याचा आरोपही नर्मदा बचाव आंदोलनातर्फे करण्यात आला.

सीमाबंदीत काहीशी सूट
केंद्र, राज्यच नव्हे तर जिल्हावार प्रशासनाची भूमिका बदलते आहे. त्यामुळे शासनाची जागा समाजाने घ्यावी. सक्षम संघटना, संस्था व दानशूरांनी वाहने, इंधन, चालक आदी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, संभाव्य भूकबळी टाळण्यासाठी समाजानेच पुढे यावे, असे आवाहन श्रीमती पाटकर, एम. डी. चौबे यांनी केले. दरम्यान, श्रीमती पाटकर यांच्या उपोषणानंतर मध्य प्रदेश शासनाने बिजासनी घाटातील सीमाबंदीत सूट दिली असून, काल रात्रीपासून वाहनांना प्रवेश दिला जात आहे. त्यामुळे घाटातील वाहनांची दाटी बऱ्याच अंशी कमी झाली.