शिरपूरः परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी ज्या तत्परतेने विमान- जहाजांची व्यवस्था करण्यात आली, तशी कार्यतत्परता सुमारे दोन हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास करणाऱ्या लाखो मजुरांसाठी का दाखविली नाही. कुठलीही वैद्यकीय तपासणी न करता जनावरांप्रमाणे वाहनांमध्ये कोंबलेले मजूर देशाचे नागरिक नाहीत का, त्यांची व्यवस्था करण्यास उशीर का होतोय, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी सलग तिसऱ्या दिवशी उपोषण सुरूच ठेवले. 

मुंबई- आग्रा महामार्गावरून पायी जाणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना आरोग्य, अन्न व वाहनांची सुविधा द्यावी, त्यांना इच्छित स्थळी सुरक्षेसह पोहोचवावे अशा मागण्यांसाठी मेधा पाटकर यांनी चार मेपासून ठिकरी (जि. बडवानी) येथे उपोषण सुरू केले. त्यांनी आज दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की राज्यांच्या सीमा खुल्या केल्यानंतरही पायी प्रवास करणाऱ्या मजुरांचे प्रमाण आटोक्‍यात आलेले नाही. त्यांना वाहने व अन्य सुविधा देण्यात राज्य सरकारे अपयशी ठरली आहेत. "लॉक डाउन'चे परिणाम लक्षात घेता प्रचंड स्थलांतर घडणार हे अपेक्षित असताना त्यांच्या वाहतुकीसाठी शासनाने प्रयत्न का केले नाहीत, परदेशात अडकलेल्यांसाठी युद्धपातळीवर विमाने, जहाजांची सोय केली, तशी मजुरांसाठी का नाही? मजूर भारतीय नागरिक नाहीत, अशीच शासनाची धारणा दिसते. त्यांची वैद्यकीय तपासणी न करताच वाहनांमध्ये कोंबून संसर्ग फैलावण्यास हातभार लावण्यात आला असा आरोप श्रीमती पाटकर यांनी केला. ही परिस्थिती बदलत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवणार असून, प्रमुख रस्त्यांवर या मजुरांवर लक्ष देण्याची परवानगी आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांना द्यावी, अशी मागणी श्रीमती पाटकर यांनी केली.