नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका दरम्यानच्या स्मार्ट रस्त्याच्या कामाला विलंब होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर एक एप्रिल पासून काम पुर्ण होईपर्यंत दंड आकारण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटी कंपनीने घेतला असून त्यानुसार प्रतिदीन 36 हजार रुपये दंड आकारला जाणार असून 15 ऑगष्ट पर्यंत काम पुर्ण करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. 

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पारेशन लिमीटेड कंपनीची अध्यक्ष सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आज पालिका मुख्यालयात पार पडली. बैठकीत स्मार्ट रस्त्याचा मुद्दा चांगलाचं गाजला. रस्त्याचे काम घेतलेल्या मक्तेदार कंपनीला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च 2019 पर्यंत रस्त्याचे काम पुर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतू वेळेत काम न झाल्याने दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. काम पुर्ण होईपर्यंत दररोज 36 हजार रूपये याप्रमाणे दंड आकारणी केली जाणार आहे.

स्मार्ट रस्त्याच्या सुमारे 4.16 कोटी रुपयांच्या वाढीव कामांना देखील मंजुरी देण्यात आली. गावठाणातील सर्वचं रस्त्यांच्या पुर्नविकासाठी 201 कोटी, गोदावरी रिव्हर फ्रंट योजनेचे 65 कोटी, पंडीत पलुस्कर सभागृह पुर्ननिर्माणासाठी अडिच कोटी, पानवेली काढणारे यंत्र खरेदीसाठी 2.6 कोटी, अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्वंयचलित दारे बसविण्यासाठी 22 कोटी, नदी पात्रातील गाळ काढण्यासाठी 8.9 कोटी, गोदावरी पुर्नविकासातील सिव्हील वर्कच्या 12.36 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याचे अध्यक्ष कुंटे यांनी सांगितले. 

नगरपरियोजनेसाठी विशेष महासभा 
हरितक्षेत्र विकासांतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी येथे 750 एकर क्षेत्रावर नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. सुरुवातीला साडे तीनशे एकर क्षेत्रात प्रकल्प राबविला जाणार होता. त्यानंतर मात्र साडे सातशे एकर क्षेत्रावर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. उर्वरित वाढीव क्षेत्रासह नगर परियोजने सादरीकरण महासभेत करण्याच्या सुचना श्री. कुंटे यांनी महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना दिल्या. 

संचालक मंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय 
- सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यांसाठी महाआयटीला 48 कोटींचा निधी देणार. 
- अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्वंयचलित दरवाजे बसविण्यास मान्यता. 
- प्रकल्पांच्या निरीक्षणासाठी त्रयस्थ एजन्सी नियुक्त करणार.