शहादा (नंदुरबार) : तळोदा प्रकल्प कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकिरीमुळे २०१२-१३ या वर्षापासूनचा अखर्चित निधीचा ताळमेळ बसत नसल्यानेच शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारास विलंब होत असल्याची बाब पुढे आली आहे. अखर्चित निधीचा ताळमेळ राखणे ही जबाबदारी कार्यालयाची असली तरी आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवून काय साध्य होणार, असा सवाल संघटनेकडून उपस्थित केला जात आहे. 

तळोदा प्रकल्पांतर्गत शासकीय ४२ व अनुदानित २२ आश्रमशाळा आहेत. जवळपास दोन्ही प्रकारच्या आश्रमशाळा मिळून सहाशेपेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांना मे-जून व आता जुलै संपत आला तरीही वेतन मिळाले नसल्याने अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याविषयी सविस्तर माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित प्रकल्पातील २०१२-१३ या वर्षापासून अखर्चित निधीचा अहवालच सादर न झाल्याने वेतनपथकाकडून पगारात विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित विभागाकडून खर्चाचा ताळमेळ बसवून अहवाल सादर होईपर्यंत कर्मचाऱ्यांना पगारासाठी ताटकळत बसावे लागणार की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, ताळमेळ न बसणे म्हणजे नेमके काय, तर शासनाकडून जो निधी आला असेल, त्याची योग्य विल्हेवाट लावून तशी नोंद दप्तरी ठेवली असल्यास ताळमेळ लगेच बसतो, परंतु एवढी वर्षे होऊनही अखर्चित निधीचा ताळमेळ न बसणे म्हणजे आश्चर्यच आहे. याची झळ मात्र कर्मचाऱ्यांना सोसावी लागत आहे. दरम्यान, कर्मचारी वेतनापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून शासनस्तरावरून तीन वेळा शासकीय परिपत्रके निघाली, त्यात कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हावेत, पगाराला विलंब होऊ नये, असेही नमूद आहे. परंतु पत्रकांची पायमल्ली झाल्याचे दिसत आहे. 

अखर्चित निधीचा ताळमेळ राखणे ही जबाबदारी कोणाची? जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणे अपेक्षित असताना आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे. शासकीय परिपत्रकांची पायमल्ली झाली. याकडे सोयीने दुर्लक्ष झाले आहे. यात शंका नाही. 
-भरत पटेल, राज्याध्यक्ष स्वाभिमानी शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना 

संपादन : राजेश सोनवणे