नाशिक ः बांधकाम अथवा अन्य कामासाठी झाड तोडायचे असेल, तर त्यासाठी आता पाच हजारांची मुदतठेव महापालिकेकडे जमा करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर एक झाड तोडायचे असेल तर त्या बदल्यात पाच रोपांची लागवड करून संवर्धनदेखील करावे लागणार आहे. पाच वर्षांनंतर अनामत रक्कम महापालिकेकडून परत केली जाईल. वृक्षलागवड न झाल्यास पाच हजारांचा निधी वृक्ष निधी म्हणून वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

वृक्ष प्राधिकरण समितीची सभा आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. 24) झाली. या सभेत झाड तोडणे, संवर्धन व ना हरकत दाखल्यांसंदर्भातील नियमावलीला मंजुरी देण्यात आली. नवीन नियमानुसार वृक्षतोड करताना आता एका झाडाच्या बदल्यात पाच हजारांची मुदतठेव महापालिकेकडे जमा करावी लागेल.

वाचा तर-सत्तर हजारांचे मंगळसुत्र त्याने केले परत

महापालिकेकडून जागा उपलब्ध

एक झाड तोडायचे झाल्यास त्या बदल्यात पाच झाडे लावावी लागतील. झाड जगल्यास पाच वर्षांनंतर मुदतठेवीच्या स्वरूपात जमा केलेली रक्कम परत मिळेल. एखाद्याकडे जागा नसल्यास महापालिकेतर्फे जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. वृक्षलागवड न झाल्यास पाच हजारांची ठेव वृक्ष निधी म्हणून वळती केली जाईल. वृक्ष लागवडीवरच तो खर्च होईल. वृक्ष छाटणी प्रस्तावाच्या वेळखाऊपणाला फाटा देण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांना रस्त्यावरील धोकादायक, तसेच विद्युत दिवे झाकोळणाऱ्या फांद्यांचा विस्तार कमी करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

आयुक्तांच्या अधिकाराला विरोध 

पंचवीसपेक्षा कमी संख्या असलेल्या झाडांची तोड करण्याचे अधिकार आयुक्तांना दिल्याच्या एका अध्यादेशावर चर्चा झाली. नियमावलीतील तरतुदींना सदस्यांनी विरोध केल्यानंतर कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले. आपत्कालीन परिस्थिती किंवा वृक्ष प्राधिकरण समिती अस्तित्वात नसेल त्याच वेळी अधिकाराचा वापर करता येईल, असे मत समिती सदस्य चंद्रकांत खाडे व अजिंक्‍य साने यांनी मांडले. 

नियमातील तरतुदी 
- वृक्षतोडीच्या प्रस्तावाबरोबर जिओ टॅगिंग रिपोर्ट बंधनकारक 
- वृक्षतोडीबरोबरच पुनर्रोपणाची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर 
- 15 चौरस मीटर प्लॉटकरिता एक झाड बंधनकारक 

अडथळा ठरणाऱ्या झाडांची तोड 

शहराच्या विविध भागांत वाहतुकीला अडथळा ठरणारी 27 झाडांची तोड, तर 29 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नाशिक- पुणे महामार्गावरील धोकादायक 24 झाडांसंदर्भात 15 झाडे तोडण्याचा, तर नऊ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.