तळोदा (जि. नंदुरबार) : तालुक्यातील सर्वच पक्षातील नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन मागील २० वर्षांपासून बिनविरोध होणारी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक (Market Committee Election) यंदा देखील बिनविरोध होते की परंपरा खंडित होते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. (Market Committee Election Will unopposed tradition last or break taloda nandurbar news)

माजी आमदार उदेसिंग पाडवी हे मागील वीस वर्षांपासून बाजार समितीत कारभार पाहत आहेत. सध्या मात्र विद्यमान आमदार राजेश पाडवी हे देखील बाजार समितीत येण्यास इच्छुक असल्याने आजी माजी आमदार पिता पुत्र कोणती भूमिका घेतात यावर निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे बोलले जात आहे.

राजकीय पक्षांची सामंजस्याची भूमिका

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक जाहीर झाली आहे. येत्या २८ एप्रिलला निवडणूक होणार आहे. बाजार समितीत एकूण १८ संचालक निवडून द्यावयाचे आहेत. त्यात ग्रामपंचायत मतदारसंघात ४ जागा, सोसायटी मतदारसंघात ११, व्यापारी २ व हमाल मापाडी मतदारसंघात १ जागा आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी ६२७ मतदार आहेत, सोसायटी मतदारसंघासाठी ३०० तर व्यापारी मतदारसंघात ८१ व हमाल मापाडीचे ६६ मतदार असे एकूण १०७४ मतदार आहेत. मात्र बाजार समितीत १९९९ ते २००२ या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर निवडणूक झालेली नाही.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

२००२ पासून बाजार समितीत सर्वपक्षीय संचालक एकमेकांच्या सामंजस्याने निवडले जाण्याची परंपरा माजी आमदार उदेसिंग पाडवी यांनी जोपासली आहे. त्यामुळे आजतागायत निवडणूक न होता तालुक्याचे राजकीय ऐक्य टिकून राहिले आहे.

अनेकांची तयारी

२०२२-२३ मध्ये राज्यातील राजकीय क्षेत्रात अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून येथील बाजार समितीतही निवडणुकीची तयारी अनेकांनी चालवली आहे. निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक गर्दी करीत असल्याचे दिसत आहे, त्यामुळे निवडणूक होते की परंपरा अबाधित राहते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.

निवडणुकीचा खर्च न परवडणारा

बाजार समितीत भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, माकप अशा सर्वच राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागील २० वर्षांपासून संचालक म्हणून काम पाहिले आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील पदाधिकाऱ्यांचे एकमेकांशी चांगले संबंध आहेत.

त्याचा फायदा बाजार समितीला होत आला आहे. बाजार समितीची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च परवडणारा नसल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष कोणती भूमिका घेतात यावर सारे काही अवलंबून असणार आहे.