साक्री - राज्य शासकीय व अन्य पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही यापुढे त्यांच्या मुलांच्या संगोपनासाठी बालसंगोपन रजा मंजूर करण्याबाबत शासनाने आदेश दिला आहे. यात कोणत्या निकषांच्या आधारे ही रजा देण्यात येईल, ते स्पष्ट करून १५ डिसेंबरला वित्त विभागाचे अवर सचिव श्रीकांत लोंढे यांनी तसे परिपत्रक जारी केले आहे. बालसंगोपन रजेचा आदेश १५ डिसेंबरपासूनच लागू झाला असून, यामुळे राज्य शासकीय व अन्य कर्मचाऱ्यांना अर्थात पुरुष पालकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी करताना राज्य शासकीय पुरुष कर्मचारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक व शिक्षकेतर पुरुष कर्मचारी, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्थांच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा, कृषी व बिगर कृषी विद्यापीठे, त्यांना संलग्न महाविद्यालयांतील पूर्णकालिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पत्नी जर विविध आजारपणाच्या कारणास्तव जेवढ्या कालावधीसाठी अंथरुणास खिळून राहिली आहे अथवा त्यांची पत्नी मनोरुग्ण असल्यामुळे जेवढ्या कालावधीसाठी बालसंगोपन करण्यास असमर्थ होत आहे, तेवढ्या कालावधीचे वैद्यकीय अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्याधिकारी यांच्याकडून संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास तेवढ्या कालावधीची बालसंगोपन रजा देण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

कमाल १८० दिवस रजा
शासकीय कर्मचाऱ्याची पत्नी काही काळासाठी आंतररुग्ण आहे आणि अंथरुणात खिळलेली आहे अथवा बालसंगोपन करण्यास असमर्थ आहे हे पडताळून प्रकरणपरत्वे तेवढ्या कालावधीची अर्थात जास्तीत जास्त १८० दिवसांची बालसंगोपन रजा संबंधित पुरुष शासकीय कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असेल. तसेच बालसंगोपनासाठी पतीला रजा मंजूर झाल्यानंतर रजा कालावधीत पत्नीचा मृत्यू झाल्यास, पतीला उर्वरित कालावधीची बालसंगोपन रजा १८० दिवसांच्या कमाल मर्यादेत अनुज्ञेय असेल. यापूर्वी २७ जुलै २०१८ ला झालेल्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती या बालसंगोपन रजा घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना लागू असतील. या आदेशाची अंमलबजावणी १५ डिसेंबर २०१८ पासून अमलात येत आहे. हा शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, तो डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे काढण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांची फरफट होणार कमी
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्य शासनाच्या सेवेतील महिला व पुरुष कर्मचाऱ्यांना अपत्यास  सांभाळण्यासाठी जी धावपळ करावी लागत होती अथवा शासकीय व अन्य कर्मचारी असणाऱ्या स्त्रियांच्या आजारपणामुळे पुरुष कर्मचाऱ्यांना जी फरफट होत होती ती आता कमी होणार आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शासकीय व अन्य कर्मचारी असणाऱ्या पुरुष पालकांना आपल्या पाल्याचे संगोपन करणे शक्‍य होणार आहे.