सटाणा : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या व त्यानंतर १०० टक्के अनुदानावर असलेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना  राज्य शासनाने जुनी पेन्शन योजनाच लागू करावी, या मागणीसाठी बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी विधिमंडळात आवाज उठविला.

यासंदर्भात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार सौ. चव्हाण यांनी आज तडाखेबंद भाषण केले. त्या म्हणाल्या, राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच अन्य मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. राज्यातील ३८ हजारांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी या योजनेपासून अद्यापही वंचित आहेत. या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असून त्यानंतर शंभर टक्के अनुदान मिळालेल्या शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळणे हा त्यांच्या नैसर्गिक अधिकार आहे. मात्र राज्य शासन सातत्याने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा शासनाने सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा, अशी मागणीही आमदार चव्हाण यांनी यावेळी केली.

याबाबत उत्तर देताना राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री अशिष शेलार म्हणाले, आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसलेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाशी मी स्वत: भेट घेऊन चर्चा केली. राज्य शासन त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करीत असून त्यासाठी एका समितीची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. लवकरच याप्रकरणी सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असेही शिक्षणमंत्री शेलार यांनी आमदार चव्हाण यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.

दरम्यान, आमदार चव्हाण यांनी आज सकाळी आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसलेल्या राज्यातील शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. याप्रश्नी विधीमंडळात आवाज उठवून शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन सौ. चव्हाण यांनी दिले.