Dhule News : शहरातील वाढीव मालमत्ता करवसुलीप्रश्‍नी आमदार फारूक शाह यांच्या मागणीनुसार मंत्रालयात मंगळवारी (ता. २) नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंद राज यांच्या उपस्थितीत दुपारी चारनंतर संयुक्त बैठक झाली.

तीत इमारतीचे वय आणि घसारा मूल्य याचे सादर केलेले कोष्टक सचिवांनी मान्य केल्याचे बैठकीनंतर सांगत आमदार शाह यांनी जाचक वाढीव मालमत्ता कर आकारणीतून धुळेकरांची मुक्तता केल्याचा दावा केला. (MLA Farooq Shah statement of Property tax table approved by secretary Dhule News)

त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानत असल्याचे आमदार शाह म्हणाले. आमदार शाह यांनी सांगितले, की आर्थिकदृष्ट्या मागास, बेरोजगारीचा प्रश्‍न असलेल्या गरीब, सामान्यांवर वाढीव मालमत्ता कराचा बोजा अन्यायकारक आहे. तो दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने प्रधान सचिव गोविंद राज यांच्या दालनात बैठक झाली. मनपा आयुक्त तथा प्रशासक अमिता दगडे- पाटील उपस्थित होत्या.

बैठकीत पहिला मुद्दा

महापालिकेने अवाजवी मालमत्ता कर वाढविल्यामुळे जुने बांधकाम असलेल्या मालमत्ताधारकांना मोठी झळ पोचणार आहे. सरासरी २००१ ते २००२ या कालावधीत पाचशे रुपये हा कर असणाऱ्यांना नवीन आकारणीनुसार पाच हजार द्यावे लागतील.

ही वाढ आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही. मालमत्ता कर आकारणीसाठी मनपा स्थायी समितीच्या नोव्हेंबर २००५ मधील ठरावानुसार दर निश्चित झाले, तर फेब्रुवारी २०१५ च्या ठरावानुसार कर योग्य मूल्य २६ वरून ३६ टक्के करण्यास मान्यता दिली गेली.

तसेच डिसेंबर २०२२ मधील ठरावानुसार शहर व देवपूर भागातील मालमत्तांना इमारतीच्या वयानुसार घसारा धरून कर आकारणीस मंजुरी देण्यात आली. तसेच या ठरावात इमारतींचे पूर्वायुष्य आणि घसारा कालावधीनंतर होणारी मूल्यांची टक्केवारीची स्थिती नमूद आहे.

त्यानुसार ० ते २० वर्षांसाठी १०० टक्के, २१ ते ४० वर्षांसाठी ९० टक्के, ४१ ते ६० वर्षांसाठी ८० टक्के, ६१ च्या पुढे ७० टक्क्यांऐवजी दिलेल्या कोष्टकाप्रमाणे आकारणी केल्यास धुळेकरांना वाढीव घरपट्टीची झळ पोचणार नाही, असा पहिला मुद्दा बैठकीत मांडल्याचे आमदार शाह यांनी सांगितले.

आमदारांकडून उपाययोजना

सचिवांकडे सादर केलेल्या कोष्टकानुसार कर आकारणी केल्यास मालमत्तांना घसारा न लावता केलेली आकारणी आणि घसारा लावून केलेली आकारणी यांच्यात फक्त पाच कोटींची तफावत राहील. नवीन मालमत्तांची आकारणी नवीन दरानेच होईल. भरलेल्या रकमेचा परतावा द्यावा लागणार नाही.

यासाठी महापालिकेचा डिसेंबर २०२२ मधील ठराव नंबर १९२ मध्ये बदल करण्यासंदर्भात शासनाने मनपा अधिनियम १९४९ च्या ४५० ‘अ’नुसार निर्देश धुळे महापालिकेला द्यावेत. ‘ड’ वर्ग मनपाचे मालमत्ता कर दरपत्रक राज्यात वेगवेगळे असल्याचे निदर्शनास येते.

त्यात धुळे मनपाचे हे दर जळगाव, चंद्रपूर, अकोला, मालेगावपेक्षा जास्त आहेत. यात सर्वार्थाने मागास धुळ्याचे शीघ्र सिद्ध गणकनुसार येणारे दर जळगाव, नगर आणि अकोल्यापेक्षा कमी आहेत.

बैठकीत दुसरा मुद्दा

मनपा अधिनियम १९४९ च्या कलम ९९ आणि १२९ नुसार दर आणि कर ठरविण्याचे अधिकार मनपाला बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मनपा प्रशासन मनमानी पद्धतीने दर आणि कराची आकारणी करते.

त्यावर शासनाचा कुठलाच अंकुश नाही, असे सांगत राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिकेचे दर आणि कर सारखे करण्याबाबत मनपा अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० ‘अ’ अन्वये निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी सचिवांकडे केल्याचे आमदार शाह म्हणाले. त्यानुसार मांडलेले मुद्दे विचारात घेऊन नगरविकास विभागाने घरपट्टी कमी करण्यासंबंधी कार्यवाहीचे आदेश दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदारांनी सादर केलेले मालमत्ता करासंदर्भात कोष्टक

इमारतीचे पूर्वायुष (वर्षामध्ये.............घसारा कालावधीनंतर होणारी मूल्याची टक्केवारी

....................................A – आरसीसी..................C– सिमेंट, वाळू, विटा, पत्रा किंवा कौलारू

...................................B – सिमेंट, वाळू विटा व स्लॅब छत....D – विटा, माती, कैलारू व पत्रे

...........................................................................E – अस्थायी स्वरूपातील घरे

० ते ५ वर्षांपर्यंत...........................१००.............................१००

०५ पेक्षा जास्त व १० वर्षांपर्यंत.............९५...............................९५

१० पेक्षा जास्त व २० वर्षांपर्यंत..............९०..............................८५

२० पेक्षा जास्त व ३० वर्षांपर्यंत...............८०.............................७५

३० पेक्षा जास्त व ४० वर्षांपर्यंत...............७०.............................६०

४० पेक्षा जास्त व ५० वर्षांपर्यंत...............६०..............................४५

५० पेक्षा जास्त व ६० वर्षांपर्यंत...............५०..............................३०

६० पेक्षा जास्त.................................४०..............................२०००