Dhule News : महाराष्ट्र ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींचा लाभ आता धुळे तालुक्यातील सर्वच गावांतील पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

भूजल पातळीच्या कमतरतेअभावी वगळण्यात आलेल्या गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करून संबंधित गावांना लाभ मिळवून देण्यासाठी यंत्रणेला सूचना दिली. त्यानुसार लाभ दिला जाईल, असे आमदार कुणाल पाटील यांनी संगितले.(MLA Kunal Patil statement of Villages excluded from irrigation well scheme will also benefit )

आमदार संपर्क कार्यालयात आमदार पाटील यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. ४) बैठक झाली. पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांसह जिल्हा परिषदेच्या भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

आमदार पाटील म्हणाले, की भूजल सर्वेक्षणाचे भूवैज्ञानिक आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार जमिनीत पाण्याची कमतरता असल्याने धुळे तालुक्यातील ५७ गावे महाराष्ट्र ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींच्या लाभातून वगळण्यात आली होती.

छाननीत भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने ५७ गावांचा प्रतिकूल अहवाल दिल्याने या छाननी प्रक्रियेतून ही गावे वगळण्यात आली. त्यामुळे हजारावर प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आले. या गावात एकाही शेतकऱ्याला सिंचन विहीर मंजूर होणार नव्हती.

या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्ते आणि शेतकऱ्यांनी ५७ गावांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केल्याने गेल्या महिन्यात बैठक घेतली होती. तीत वगळण्यात आलेल्या गावांचे पुनर्सर्वेक्षण करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने विभागीय कार्यालयाकडे अहवाल सादर केला.

संबंधित गावातून प्राप्त सिंचन विहिरींच्या प्रस्तावाची छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांचे स्थळनिरीक्षण केले जाणार आहे. त्यानुसार पात्र लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरींचा लाभ मिळणार आहे, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले.

गटविकास अधिकारी गणेश चौधरी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी रावसाहेब वाघ, भूजल सर्वेक्षक ललित वाईकर, बाजार समितीचे सभापती बाजीराव पाटील, माजी सभापती गुलाबराव कोतेकर, खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष लहू पाटील, उपसभापती योगेश पाटील, संचालक साहेबराव खैरनार, पंचायत समितीचे माजी सदस्य पंढरीनाथ पाटील, संचालक एन. डी. पाटील, संचालक कुणाल पाटील, हर्शल साळुंके, माजी संचालक माधवराव पाटील आदी उपस्थित होते.