नाशिक ः महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधील सुरक्षितता आणि सुरक्षाविषयक उपाययोजनांविषयीचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने रवींद्र तळपे यांनी 2013 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. श्री. तळपे यांनी यासंबंधीची माहिती दिली. 
राज्यभरातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सार्वजनिक सुविधांची खात्री करून घेण्यासाठी योग्य व्यवस्था केलेली नाही, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे. 
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी 529 सरकारी आश्रमशाळा असून, त्यात एक लाख 91 हजार 561 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तसेच 556 अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख 53 हजार 891 विद्यार्थी शिकत आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी इमारतीची सुविधा नाही, भूमिगत पाण्याची टाकी-योग्य पिण्याच्या पाण्यापासून आश्रमशाळा वंचित आहे. स्वयंपाकघर आणि जेवणाची सोय नसल्याने स्वयंपाकघर, जेवणाचे आणि साठवण कक्ष नसल्याची माहिती जनहित याचिकेत देण्यात आली आहे. बऱ्याच मुलांचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला आहे. मुलांसाठी योग्य बेड नाहीत. विशेषत: मुलींसाठी, खासगी विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता राखली जात नाही आणि प्रथमोपचार पेटी तेथे नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. 
जनहित याचिकेच्या आधारे उच्च न्यायालयाने 18 जून 2014 ला टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला आश्रमशाळांमधील तात्त्विक वास्तवाची माहिती घेण्यास सांगितले होते. जून 2017 मध्ये सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सरकारी आणि सरकारी अनुदानित खासगी आश्रमशाळांमध्ये समावेश होता आणि या शाळांमधील सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी सरकारच्या कमतरतांची नोंद केली होती. 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 90 टक्के त्रुटी दूर करण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरीही सरकारने आश्रमशाळांच्या एकूण आकडेवारीपैकी अर्ध्या आश्रमशाळांची माहिती दिल्याचे नमूद केले. अहवालातील त्रुटींविषयी शंभर टक्के अनुपालन झाले नाही, हे प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने स्पष्ट झाले आहे. तसेच टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या अहवालाचे पालन करण्यासंबंधी नवीन प्रतिज्ञापज्ञ दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत. 
- रवींद्र तळपे (जनहित याचिकाकर्ते)