जळगाव - शहरातील विकासकामांसाठी राज्य शासनाकडून शंभर कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून विकासकामांचा आराखडाही तयार करण्यात आला होता; परंतु राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांच्या कामांपैकी ५० कोटी रुपयांच्या कामांना तांत्रिक मंजुरी दिली असून, महापालिकेने मंजुरीसाठी लागणारे शुल्क भरल्यानंतरच उर्वरित कामांना मंजुरी मिळणार आहे.

शहरात नगरोत्ताथान निधी अंतर्गत राज्य शासनाकडून जळगाव महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. या निधीतील शहरात भुयारी गटारी, रस्ते यांसह सुमारे दीडशे विविध विकासकामे करण्यात येणार आहेत. महापालिकेकडून शहरातील सर्व प्रभागांमध्ये या निधीतून विकासकामे केली जाणार आहे. या विकासकामांचा प्रस्ताव तयार करून तो महापालिका प्रशासनाकडून तांत्रिक मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्य शासनाकडून १०० कोटींच्या कामांपैकी ५० कोटींच्या कामांना तांत्रिक मंजुरी दिली असून, लवकरच या कामांना सुरवात होणार असल्याची माहिती महापालिकेतील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली.

शुल्क भरल्यानंतरच पुढील कामांना मंजुरी
राज्य शासनाने शंभर कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाला मंजुरीसाठी विकासकामांच्या रकमेपैकी ०.२५ टक्के रक्कम भरणे आवश्‍यक असते. परंतु विकासकामांच्या मंजुरीसाठी महापालिकेने हमीपत्र दिल्यानंतर राज्य शासनाकडून ५० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. मात्र आता शुल्काची सुमारे २५ लाख रुपयांची रक्कम भरल्यानंतरच उर्वरित असलेल्या ५० कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळणार आहे.

२५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करणार
शंभर कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यासाठी महापालिकेला विकासकामांच्या रकमेच्या ०.२५ टक्के इतकी रक्कम शासनाकडे भरणे आवश्‍यक आहे. शंभर कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करण्यासाठी महापालिकेला शासनाकडे २५ लाख रुपये भरणे गरजेचे असून, ही रक्कम भरण्याच्या सूचना राज्य शासनाने महापालिकेला दिल्या आहेत. त्यानुसार महापालिकेकडून २५ लाखांचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.