Nandurbar News : जिल्हातील प्राथमिक शिक्षकांना ते आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असेपर्यंत त्यांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यात यावा यासाठी अखिल नंदुरबार जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. त्या पाठपुराव्यास अखेर यश प्राप्त झाले. त्या आशयाचे पत्र जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांनी सोमवारी (ता. १५) निर्गमित केले. (Nandurbar All qualified teachers in remote areas will get benefit of one level pay scale)

या संदर्भात काही शिक्षक संघटनांच्या माध्यमातून तीन ते चार वेळा कोर्टात गेले होते. कोर्टात गेलेल्या शिक्षकांना एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ सुरू होता; परंतु जे शिक्षक कोर्टात गेले नाहीत त्यांच्यासाठी अखिल संघातर्फे वेळोवेळी जिल्हा प्रश्नासनासमोर पाठपुरावा सुरू ठेवला होता.

त्याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी २३ नोव्हेंबर २०२१ ला त्याबाबत अवर सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई यांच्याकडे जिल्हा परिषद कर्मचारी/अधिकारी/शिक्षक यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या कालावधीविषयी मार्गदर्शन मिळण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता.

त्या पत्रव्यवहाराबाबत अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्य अध्यक्ष देवीदास बसवदे व राज्य सल्लागार सुरेश भावसार यांचा वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू होता. त्या अनुषंगाने १ मार्च २०२३ ला अवर सचिव सु. दे. आंबेकर यांच्या स्वाक्षरीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद, नंदुरबार) यांना मार्गदर्शनपत्र पाठवून जोपर्यंत कर्मचारी आदिवासी क्षेत्रात आहेत. (latest marathi news)

तोपर्यंत त्यास एकस्तर वेतनश्रेणी देय राहील, असे पत्र दिले. त्या अनुषंगाने त्या पत्राच्या निकालाची अंमलबजावणी जिल्हात लागू व्हावी याबाबत नंदुरबार जिल्हा संघातर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना १७ मार्च २०२३ ला समक्ष शासनाच्या पत्राची प्रत व संघटनेचे निवेदन दिले.

वेळोवेळी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली व संघटनेस कार्यवाही सुरू आहे, असे वारंवार आश्वासन दिले. तथापि पुन्हा १५ जानेवारी २०२४ ला संघटनेतर्फे पाठपुरावा करण्यात आला. तरीदेखिल कार्यवाही झाली नाही.

पुन्हा १८ जानेवारी २०२४ ला विधान परिषद आमदार सत्यजित तांबे यांनी जिल्ह्यातील सर्व संघटनांसोबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या दालनात व संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत शिक्षकांच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

तेथेदेखील राज्य सल्लागार सुरेश भावसार यांनी गेल्या एक वर्षापासून शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी फाइल प्रलंबित ठेवली, असे निदर्शनास आणून दिले. या मागणीला दोन महिने उलटूनदेखील कार्यवाही झाली नाही. ४ एप्रिल २०२४ ला आमदार तांबे शहादा दौऱ्यावर असताना सुरेश भावसार यांनी पुन्हा त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली.

आमदार तांबे यांनी तत्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भ्रमनध्वनीद्वारा निदर्शनास आणून दिले. तद्‍नंतर या फायलीला वेग आला. त्यामुळे उशिरा का होईना शेवटी फाइल निकाली निघाली. संघटनेने वारंवार केलेल्या अथक पाठपुराव्याला शेवटी यश मिळाले.