Nandurbar News : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमधून आरक्षण मिळावे यासाठीच्या दाखल याचिकेला आव्हान देणारी याचिका आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव याचिकाकर्ते नंदुरबार जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी कडवे आव्हान दिले. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात नाईकांना अखेर यश आले असून, धनगरांची ही मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यावरील या लढाईत ऐतिहासिक निकाल देत न्यायालयाने सुखद धक्का दिला. त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये जल्लोष करण्यात येत आहे. ‘धनगर’ व ‘धांगड’ या दोन शब्दांमधील साधर्म्याचा आधार घेत धनगर समाजाने आम्हाला अनुसूचित जमातीमधील आरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली.

धनगरांची ही मागणी जुनीच असली तरी २०१४ पासून खऱ्या अर्थाने जोर धरू लागली होती. त्यामुळे आदिवासी हक्क संरक्षण समिती (महाराष्ट्र)च्या माध्यमातून समितीचे सचिव तथा नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे विद्यमान उपाध्यक्ष सुहास नाईक यांनी दोन याचिका दाखल करीत अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढा दिला.

या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवारी अखेरची सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते सुहास नाईक यांनी आदिवासींची बाजू मांडण्यासाठी सीनिअर कौन्सिलमधील ॲड. अनिल अंतुरकर, ॲड. नितीन गांगल, ॲड. रवींद्र अडसुरे, ॲड. सिद्धेश्वर बिरादार, ॲड. विवेक साळुंके या वकिलांची टीम खंबीरपणे उभी केली.

सीनिअर कौन्सिलमधील या वकिलांनी आदिवासींमधून धनगर समाजाला आरक्षण देऊ नये म्हणून सुनावणीदरम्यान जोरदार युक्तिवाद केला. धनगरांच्या बाजूने केलेला‌ युक्तिवाद आवश्यक त्या गोष्टींची पूर्तता व पडताळणी करायची आवश्यकता होती त्या पूर्ण होत नाहीत या निकषावर न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल काथा यांच्या खंडपीठाने धनगरांची ही मागणी रास्त नसल्याचे स्पष्ट करत आदिवासींमधून आरक्षण देण्यास सपशेल नकार दिला.

या अंतिम सुनावणीवेळी महाराष्ट्रातील विविध आदिवासी संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी व समाजाचे वकील उपस्थित होते.

नंदुरबारमुळे राज्यातील आदिवासींना न्याय

जिव्हाळ्याचा तथा आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका ठरणाऱ्या या मुद्द्यावर न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, तो आदिवासी हक्क संरक्षण समितीचे सचिव सुहास नाईक व अध्यक्ष तथा माजी मंत्री ॲड. पद्माकर वळवी यांच्या लढ्याला लाभलेले यश ठरत आहे. खऱ्या अर्थाने धनगरांच्या या मागणीला नंदुरबारमधून आव्हान दिले गेले.

त्यांचे सर्व श्रेय समितीचे सचिव नाईक यांनाच दिले जात असून, या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्याचे नाव अवघ्या देशातील आदिवासींच्या हृदयावर कोरले गेल्याचे म्हटले जात आहे.

"अन्न, वस्त्र, निवाऱ्यासाठी जीवनातील दाहकतेशी झगडणाऱ्या आदिवासींच्या तोंडच्या घासावर नजर ठेवत धनगरांनी केवळ शब्दातील साधर्म्याचा आधार घेत आरक्षणाचा दावा केला; परंतु न्यायदेवतेने तो फेटाळून लावला. यात सर्व आदिवासींचे मोलाचे योगदान राहिले, आपल्याला जे काही मिळाले ते सर्व समाजामुळेच, म्हणून यापुढेही समाजासाठी माझा संघर्ष सुरू राहील. तसेच आपल्या वकिलांच्या टीमने अगदी निःस्वार्थपणे सहयोग दिला. त्यामुळे निकाल आपल्या बाजूने लागला." -सुहास नाईक, याचिकाकर्ते तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, नंदुरबार