नाशिक - विविध विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने मुख्यमंत्र्यांकडे दोन हजार 173 कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला असतानाच महापौर रंजना भानसी यांनी तब्बल 18 हजार कोटी रुपयांची मागणी निवेदनाद्वारे केली. मेट्रो रेल्वेसाठी दहा हजार कोटी रुपयांचा त्यात समावेश आहे.

सर्वंकष वाहतूक सेवेंतर्गत दहा हजार कोटी रुपये, नवीन रिंगरोड, उड्डाणपूल, नद्यांवरील पूल बांधण्यासाठी एक हजार कोटी, जैवविविधता संवर्धनासाठी 500 कोटी, शहरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी 500 कोटी, औद्योगिक वसाहतीत मलनिस्सारण व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी एक हजार कोटी, वीस खेड्यांच्या विकासासाठी 500 कोटी, मंजूर विकास आराखड्यातील आरक्षणाचे भूसंपादन करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये, साधुग्रामसाठी 275 एकर जागा संपादित करण्याकरिता दोन हजार 500 कोटी, तर शहरातील ओव्हरहेड वीजतारा भूमिगत करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये अशी 18 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली.

"चार एफएसआय द्यावा'
जुने नाशिक गावठाणासाठी दीड "एफएसआय' आहे. यातून गावठाणाचा विकास साध्य होणार नाही. त्यामुळे चार "एफएसआय' द्यावा, अशी मागणी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली. चार "एफएसआय' व क्‍लस्टरअंतर्गत विकास केल्यास विकासाचा वेग दुप्पट वाढेल.

"पेलिकन पार्क विकसित करावे'
सिडको भागातील अनेक वर्षांपासून पडून असलेल्या पेलिकन पार्कचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करावा, अशी मागणी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. पेलिकन पार्क नावाने महापालिकेचा 17 एकरचा भूखंड पडून आहे. बीओटी तत्त्वावर पार्कचा विकास करण्यात आला होता. कालांतराने प्रकल्प बंद पडल्यानंतर गुन्हेगारांचा अड्डा बनला. सिडको विभागात नागरिकांना मनोरंजनासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पेलिकन पार्कची जागा पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित करण्याचे निवेदन देण्यात आले.

"सफाई कर्मचारी भरती करावी'
महापालिकेत सध्या चार हजार 500 सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. प्रत्यक्षात एक हजार 200 कर्मचारी आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला अतिरिक्त काम करावे लागते. दरवर्षी किमान 100 सफाई कर्मचारी निवृत्त होतात. काही सफाई कर्मचारी प्रशासकीय कामकाज करीत असल्याने शहराच्या स्वच्छतेवर ताण पडतो. त्याचे खापर कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारून त्यांना बदनाम केले जात आहे. त्यामुळे लाड व पागे समितीच्या अहवालानुसार महापालिकेत सफाई कर्मचारी भरती करण्यास परवानगी देण्याची मागणी वाल्मीकी मेघवाळ मेहतर समाज संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली.

"सुधारित वेतनश्रेणी द्यावी'
महापालिकेच्या अग्निशमन दलातील अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करतात. उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अग्निशमन विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक त्रुटीअभावी सुधारित वेतनश्रेणी लागू नाही. शासनाने महापालिकेच्या ठरावानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी पालिका कामगार-कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली.