नाशिक - सहा व साडेसात मीटरच्या रस्त्यावर असलेल्या व बांधकाम पूर्णत्व दाखल्याच्या परवानगीविना अडकलेल्या इमारतींचा प्रश्‍न मार्गी लावावा, यासाठी आज दीडशेहून अधिक व्यावसायिकांनी आमदार बाळासाहेब सानप यांची भेट घेतली. परवानगीचा तिढा सोडविण्यासाठी शासनदरबारी पाठपुरावा करण्याची एकमुखी मागणी त्यांनी केली. डिसेंबर २०१५ पूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेल्या इमारतींना परवानगी द्यावी ही प्रमुख मागणी होती.

नाशिकमध्ये बांधकाम परवानगीविना सहा हजारांहून अधिक इमारती आहेत. त्यातील बहुतांश इमारती सहा व साडेसात मीटरच्या रस्त्यावर आहेत. शासनाने शहर विकास आराखडा व शहर विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली. त्यात ‘एफएसआय’ वाढवला असला तरी जानेवारी २०१६ मध्ये ‘टीडीआर’ धोरण जाहीर करताना नऊ मीटर रुंदी रस्त्यावरील इमारतींनाच ‘टीडीआर’ देय असल्याचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे नाशिकमधील सहा व साडेसात मीटर रुंदीवरील इमारतींच्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. दोन वर्षांपासून बांधकाम व्यावसायिक मेटाकुटीला आल्याने छोट्या व्यावसायिकांनी संघटित होत कोंडी फोडण्याची मागणी आमदार सानप यांच्याकडे केली. बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली दिनेश खंडरे, सचिन नाळेगावकर, नितीन शहाणे, दीपक मटाले, रवी कापसे, सुभाष पाटोळे, मणिभाई पटेल, वीरजी पटेल, विलास पाटील, योगेश थत्ते, सचिन ठक्कर, विनय कर्नावट, रवी गायकवाड, नितीन जगळे, संजय जगळे, मोहन पटेल, अशोक सेनघाणी, सुनील जाजू, सुरेश टर्ले, अजित पोकर, रोशन जैन, विकी कर्नावट आदींनी भेट घेऊन निवेदन दिले.

व्यावसायिकांच्या प्रमुख मागण्या
सहा व साडेसात मीटर रस्त्यावरील इमारतींना चाळीस टक्के ‘टीडीआर’ वापरण्याची मुभा द्यावी.
फॅन्ट मार्जिनमधील कपाट क्षेत्रासाठी हार्डशिप आकारण्याचा अधिकार आयुक्तांना द्यावा.
तीस टक्के वाढीव ‘एफएसआय’ प्रीमियम द्यावा.
कारागृह, अर्टिलरी सेंटर, प्रेसच्या परिसरातील बांधकामावरील निर्बंध हटवावेत.

बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने दीड लाखाहून अधिक नागरिकांना फटका बसत आहे. २०१५ पूर्वीच्या प्रकरणांना मंजुरी देऊन छोट्या व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी फोडावी.
- हेमंत गायकवाड, बांधकाम व्यावसायिक