आदिवासी विकासच्या प्रधान सचिवांचे उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नाशिक - मागील तीन वर्षांत राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने नवीन 138 आश्रमशाळांचे बांधकाम केले. त्यासाठी 832 कोटी रुपये खर्च केलेत. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यास सरकार बांधील आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. 14 जुलैला उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही माहिती पुढे आलीय.

राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील अपुऱ्या सुविधांप्रमाणे विविध कारणांनी मागील 10 वर्षांत 793 मुलांचा मृत्यू झाला. हे प्रकार टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, आश्रमशाळा सुधारण्यासाठी कठोर नियम बनवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. गेल्या महिन्याअखेर राज्यातील सरकारी आश्रमशाळांमधील महिला अधीक्षकांची 94 टक्के पदे भरलेली आहेत. तसेच अनुदानित आश्रमशाळांमधील 80 टक्के पदे भरण्यात आली आहेत. राज्यातील 90 टक्के सरकारी व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्रसाधनगृह व सांडपाण्याची सुविधा उभारण्यात आली. तळोदामधील 7 आश्रमशाळांना सौरऊर्जा आणि वीज कनेक्‍शनद्वारे वीज पुरविली आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

राष्ट्रीय शेअर बाजारतर्फे सहकार्य करार
आदिवासी विकास विभागाने राष्ट्रीय शेअर बाजार समवेत सहकार्य करार केला आहे. त्यातून पुढील 3 वर्षांत राज्यातील 170 आश्रमशाळांमध्ये आरोग्यसुविधा पुरविण्यात येतील. शिवाय युनिसेफ आणि राजमाता जिजाऊ माता-बाल पोषण अभियानाच्या सहकार्याने आश्रमशाळांमधील अडीच हजार शिक्षकांना जीवन कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत विद्यार्थ्याला तातडीने रुग्णालयात भरती करण्यासाठी 10 हजार रुपये खर्च करण्याचे अधिकार मुख्याध्यापकांना दिले आहेत, हे सुद्धा प्रतिज्ञापत्रात समाविष्ट आहे.

'मागील पाच वर्षांत केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळत असल्याचे पाहून आनंद होत आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत आहे. उपाययोजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तालुकानिहाय स्थानिक दबावगट निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.''
- रवींद्र उमाकांत तळपे (याचिकाकर्ता)