वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक विद्यार्थ्यांना सुवर्णसंधी

नाशिक - बॅंकांचे विलीनीकरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे धोरण अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहे. हे बदल प्रामुख्याने आर्थिक संस्था, बॅंकांच्या माध्यमातून होणार असल्याने आगामी पाच वर्षांत सध्याच्या बॅंक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व बॅंक बाह्य कर्मचारी केंद्रित आहे. त्यामुळे आगामी पाच वर्षांत प्रत्येक बॅंकिंग क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध होणार आहेत.  

आगामी काळात डिजिटल बॅंकिंगवर भर देण्याचे धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. याविषयी २०१३ मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने त्याचे सूतोवाच केले होते. सध्या देशात विविध बॅंकांच्या ५४ हजार शाखा आहेत. यामध्ये सर्वाधिक १३ हजार ६६१ स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या आहेत. या बॅंकांची दोन लाखांहून अधिक एटीएम केंद्रे आहेत. आंतरराष्ट्रीय बॅंकांप्रमाणे त्यांचे प्रतिकर्मचारी गुंतवणूक, ठेवी, व्यवहार व लाभ आवश्‍यक आहे. प्रकाशित अहवालानुसार नवीन तंत्रज्ञान, प्रक्रियेचा दैनंदिन कामकाजात स्वीकार केला तेव्हा २०१२-१३ मध्ये प्रतिकर्मचारी १३.८५ ते ३४ तास काम होते. खासगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या तुलनेत ते फारच अल्प आहे. याच कालावधीत आयसीआयसीआय बॅंकेत प्रतिकर्मचारी ७८.७ मानवी तास काम झाले. सध्याच्या स्थितीत बॅंकांतील मानवी तास २०.१ ते ३६ आहेत. त्यात किमान दुप्पट वाढीचे उद्दिष्ट ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण, नव्या नोकऱ्या, संधी याच क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे विज्ञान शाखेएवढेच वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान, संगणक शाखेच्या विद्यार्थ्यांना संधी असेल. मात्र या नोकऱ्या थेट नव्हे, तर अप्रत्यक्ष असतील. 

बॅंकांतून डिजिटल बॅंकिंग, प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जपुरवठा, सेवा, आर्थिक क्षेत्रातील सुविधा, बदलत्या स्थितीनुसार बॅंकिंग कौशल्य, उच्च तांत्रिक कौशल्य, प्रचलित प्रक्रियांची पुनर्रचना, नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन, आर्थिक गुन्हेगारी नियंत्रण व शोध, आर्थिक सल्लागार, कर्जपुरवठा अभ्यास कौशल्य सेवा, स्थानिक-आंतरराष्ट्रीय गरजांनुसार कुशलता, ग्रामीण बॅंकिंग कौशल्य आदींची आवश्‍यकता असेल. त्यात बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर ही कौशल्ये प्राप्त करणारे शिक्षण, प्रशिक्षण व तांत्रिक अभ्यासक्रमांची निर्मिती केली जाईल. यामध्ये सी.ए., सी.एस., एम.बी.ए., एलएल.बी., संगणकशास्त्र पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असतील. त्यातून कारकून, अधिकारी, स्पेशालिस्ट (क्रेडिट), स्पेशालिस्ट (रिस्क), रोखपाल, तांत्रिक, विधी, सचिव, अर्थपुरवठा, आर्थिक सेवा विकास, मनुष्यबळ विकास, ग्राहकसेवा, पूर्तता, वसुली तत्सम नोकऱ्या निर्माण होतील. थेट बॅंकांऐवजी बॅंकांनी करार 
केलेल्या संस्थांतून नोकऱ्या उपलब्ध होतील. 

इंद्रधनुष्य योजनेनुसार सिंगापूर, मलेशिया, हाँगकाँग, युरोपातील बॅंकिंगनुसार एकत्रिकरण होईल. कोअर बॅंकिंग, डिजिटल, ऑनलाइन, बॅंकिंग संलग्न सेवा, मार्केटिंग, कर्जपुरवठा आदींच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा अपेक्षित आहे. बॅंका त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण करून व्यवसायवृद्धी साध्य करतील. त्यांच्याशी स्पर्धा करण्यासाठी सहकारी, ग्रामीण व स्थानिक बॅंकांना सक्षम व्हावे लागेल. त्यांच्याप्रति कर्मचारी ठेवी, व्यवसाय, कर्ज, उत्पन्न सध्या अत्यंत अल्प आहे. त्यात वाढ करावी लागेल. त्यात नव्याने तांत्रिक, संगणक, वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान विषयाच्या विद्यार्थ्यांना संधी असेल. रोजगाराचे हे नवे व महत्त्वाचे क्षेत्र असेल.

विलीनीकरणानंतर बॅंकांचे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, कार्यक्षम सेवांचे लक्ष्य असेल. ही सेवा त्या टीसीएस, इन्फोसिस व तत्सम संस्थांकडून घेतील. या संस्थांत नोकऱ्या, प्रशिक्षणातून नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील. 
- मनोहर मोगल, निवृत्त सहाय्यक महाव्यवस्थापक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र