नाशिक - मानव विकास केंद्रीभूत धरून चौदाव्या वित्त आयोगाचे 73 कोटी जुलै-ऑगस्ट 2017 मध्ये प्राप्त झाले; पण हा निधी ग्रामपंचायतींना पोचला नाही. हे कशातून घडले, याची माहिती घेतल्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा यांनी वारंवार चर्चेची सूचना केल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. मात्र निधी विलंबाला जबाबदार धरत प्रशासकीय कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस कारकुनांपासून कार्यालयीन अधीक्षक, गटविकास अधिकारी अन्‌ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना बजावण्यात आली. त्यामुळे फायलीचा प्रवास लांबवला कुणी अन्‌ नोटीस कुणाला, असा प्रश्‍न उपस्थित करत, धाकाला घाबरलेल्यांनी या प्रकरणाची चौकशी व्हायला हवी, असा दबक्‍या आवाजातील सूर ऐकू येत आहे. 

चौदाव्या वित्त आयोगाचे 73 कोटी पोचण्यास विलंब झाल्याने ग्रामपंचायतींनी व्याज मागितल्यास काय करायचे, या प्रश्‍नाने अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. 

ग्रामपंचायतींसाठी पाणी, गटार, गावांतर्गत रस्ते, प्रशासकीय इमारत अशा कामांचे आराखडे मंजूर झाले आहेत. ग्रामपंचायत विभागात माहिती घेतल्यावर स्टेट बॅंकेच्या खात्यात 73 कोटी जमा करण्यात आले आहेत. हा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा होईल. ग्रामसभा घेऊन ग्रामपंचायती कामे सुरू करतील. असे असले, तरी दुसरीकडे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी कामांची घाई करत गुणवत्तेचा प्रश्‍न उपस्थित होऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत केली असल्याने उपलब्ध निधीचा विनियोग गुणवत्तापूर्ण कामांसाठी होईल याची जबाबदारी स्वीकारणार कोण, हा प्रश्‍न कायम आहे. 

निधीकपातीची टांगती तलवार 
जिल्हा परिषदेला चौदाव्या वित्त आयोगातून नोव्हेंबरमध्ये 73 कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. श्री. मिणा जिल्हास्तरावरून निधी वितरित करण्याच्या फायलीचा प्रवास कृत्रिम त्रुटी दाखवून, उलट्या दिशेने फिरवतात हा गंभीर आरोप महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. अशा परिस्थितीत आताच्या अनुदानाची स्थिती काय आहे, याची माहिती घेतल्यावर कोशागारात बिले सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली कमी असलेल्या ग्रामपंचायतींना निधी देताना हे धोरण स्वीकारायचे याची सूचना श्री. मिणा यांनी केली आहे. प्रत्यक्षात सरकारच्या धोरणानुसार पाणीपट्टी, घरपट्टी वसुलीशी चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान जोडता येत नाही. पण श्री. मिणा यांच्या सूचनेचे पालन न केल्यास कारवाईला पुन्हा सामोरे जायचे काय, या प्रश्‍नाने यंत्रणा धास्तावली. हा तिढा सोडवण्यासाठी विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या उपस्थितीत 25 जानेवारीला होत असलेल्या आढावा बैठकीची वाट यंत्रणेला पाहत बसावे लागणार हे नक्की. चांगले काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या 16 कोटींच्या अनुदानाची सद्यःस्थिती काय, याची माहिती घेतली असता, गटविकास अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आल्याचे उत्तर मिळाले. ही माहिती आल्यावर शेऱ्यांनी फाइल रंगून निधी वितरण लांबणार नाही ना, याचे उत्तर मात्र कुणाकडूनही मिळाले नाही. 

अधिकारी-कर्मचारी गप्प 
ज्यांच्या जिवावर ग्रामविकासाचा गाडा हाकायचा त्यांना प्रोत्साहित करायला हवे. "टीम वर्क' म्हणून किमान विश्‍वास ठेवत, सातत्याने संशयाच्या नजरेने पाहिले जाऊ नये, अशी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माफक अपेक्षा आहे. याच अपेक्षेने अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करण्यास सुरवात केली होती. मात्र कारवाईचा बडगा उगारला जाताच आपला "नंबर' लागू नये या मानसिकेतून अधिकारी दिशाहीन झाले. प्रशासकीय धाकाच्या धबडग्यात कर्मचाऱ्यांची बोबडी वळू लागली आहे. ग्रामसेवकांचा अपवाद वगळता अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी गप्प बसणे पसंत केले आहे. संघटनात्मक चळवळीचे केंद्र असलेल्या नाशिकमधील ही शांतता वादळापूर्वीची तरी नाही ना, याकडे लोकप्रतिनिधी डोळे लावून बसले आहेत. 

मंत्रालयापर्यंत पोचले किस्से 
प्रशासकीय कामकाजाबद्दल आणि सभांमधून उपस्थित होणाऱ्या प्रश्‍नांच्या आधारे खातेप्रमुखांना नोटीस बजावण्यात येते. त्याची प्रत थेट मंत्रालयापर्यंत पोचते. प्रशासनावरील "कमांड' मिळवण्यासाठीच्या राजमार्गाचे प्रशासनाभोवती जमलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या कोंडाळ्यातून कौतुक होते. ही सारी बाब पुढे आल्याने आता खातेप्रमुखांनी जिल्हा परिषदेतील कार्यप्रणालीचे किस्से मंत्रालयातील आपल्या वरिष्ठांपर्यंत पोचवले. एका विभागाच्या अधिकाऱ्याने संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अश्रू ढाळून हे किस्से सांगितले आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभाराचा विषय निघताच उच्चपदस्थ अधिकारी एकामागून एक किस्से सांगत चर्चा रंगवत नेतात.