नाशिक - महासभेत यंदा मंजूर झालेल्या अंदाजपत्रकामध्ये रस्त्यांसाठी 94 कोटी रुपयांची तरतूद केली असताना रस्ते व अन्य कामांसाठी 365 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आल्याने मंजूर निधीव्यतिरिक्त अन्य निधी आणणार तरी कोठून, असा सवाल नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी लेखाधिकाऱ्यांना पत्रातून करत प्रशासनाला चांगलेच अडचणीत आणले आहे. 

दिवाळीपूर्वी झालेल्या महासभेत सत्ताधारी भाजपकडून मागच्या दाराने विनाचर्चा 257 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले. विनाचर्चा मंजुरीमुळे सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे डोळे विस्फारले आहेत. यापूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असताना पुन्हा नव्याने खर्च होणार असल्याने सत्ताधारी भाजपला टीकेचे धनी व्हावे लागत आहे. त्यातच माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी प्रशासनाला आज पत्र सादर केले. त्यात मागील महिन्याची आर्थिक परिस्थिती मांडली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकामध्ये बांधकाम विभागासाठी 94 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे; परंतु वजा तरतूद दाखवून ईआरपी प्रणालीत 365 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव नियमबाह्य मंजूर करण्यात आले. सप्टेंबर 2017 मध्ये महापालिकेचे उत्पन्न 652 कोटी रुपये दाखविले असून, 577 कोटी रुपयांचा खर्च होऊन हाती 87 कोटींची शिल्लक आहे. अ, ब, क, ड, ई वर्गवारीनुसार सप्टेंबरपर्यंत 809 कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली व तेवढ्याच रकमेचे भांडवली कामांचे दायित्व आहे. महसुली कामांच्या दायित्वाचा विचार करता साडेसहाशे कोटी रुपयांपर्यंत दायित्व पोचते. भांडवली व महसुली खर्च एक हजार 459 कोटी रुपयांपर्यंत पोचतो. दायित्व नजरेआड करून महापालिकेला आर्थिक अडचणीत आणले जात असल्याचा आरोप नगरसेवक बडगुजर यांनी केला. लेखापरीक्षक व शहर अभियंत्यांनी आयुक्तांना अंधारात ठेवून दबावाखाली प्रस्ताव मंजूर केल्याने संशय निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.