शरद पवार यांनी दिली 5 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत; शेतकऱ्यांची ताकद दाखवण्याचा निर्धार
नाशिक - शेतीसंबंधीच्या कर्जाचा बोजा माफ करायला हवा, अशी आग्रही भूमिका मांडत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी आज येथे राज्य सरकारला सरसकट कर्जमाफीसाठी 5 नोव्हेंबरपर्यंतचा "अल्टिमेटम' दिला आहे. किसान मंचतर्फे 5 नोव्हेंबरला औरंगाबादमध्ये होणाऱ्या बैठकीस उपस्थित राहण्याचे पवार यांनी मान्य केले असन, त्याचदिवशी सरकारविरुद्धच्या आंदोलनाची दिशा निश्‍चित केली जाणार आहे.

'शेतमालाला किंमत द्यायला सरकार तयार नाही. तसेच कर्जमाफ करण्याची नियतही सरकारची नाही. त्यामुळे सरकारला शेतकऱ्यांची सामुदायिक शक्ती दाखवून देण्याची वेळ आली असून मी शेतकऱ्यांसोबत राहणार आहे,'' असा इशारा पवार यांनी दिला. महात्मा गांधी आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंतीनिमित्त किसान मंचतर्फे झालेल्या राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशनात ते बोलत होते. माजी आमदार शंकरअण्णा धोंडगे, विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष मोरेश्‍वर टेंभुर्डे, माजी आमदार वसंतराव बोंडे, ज्येष्ठ नेते रामचंद्रबापू पाटील, आमदार पंकज भुजबळ आदी उपस्थित होते. किसान मंचतर्फे सरकारविरुद्ध असहकार पुकारत असताना शेतकऱ्यांची ताकद दाखवून देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

काळे पैसेवाले सुखात झोपले
'नोटाबंदीनंतर फार चांगला निर्णय झाला असे लोक म्हणू लागलेत; पण नंतर नोटांचा पत्ता नाही. शेतमालाचे भाव कोसळले. मग लोक भानगड अंगाशी आली असे म्हणून लागले. 86 हजार कोटी नोटा बदलण्यात काळ्या पैशांचा पत्ता लागला नाही. सरकारमधील मंडळींशी लागेबांधे असलेले काळा पैसेवाले सुखात झोपले, असे सांगून पवार म्हणाले, आम्ही शेतमालाच्या किंमती दीडशे ते पाऊणेदोनशे रुपयांनी वाढवून दिल्या होत्या. आता 10 ते 30 रुपयांनी किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. जगात शेतमाल पोचवणाऱ्या शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे. कर्जाचे ओझे सहन शेतकऱ्यांना सहन होत नाही. सरकारने मस्ती करू नये; अन्यथा शेतकरी लोळवल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा देऊन धोंडगे यांनी दिला.

अधिवेशनातील ठराव
-सरकारच्या विरोधात असहकाराचे आंदोलन
- कर्ज, वीजबिल, पाणीपट्टी भरणार नाही
- सरकारच्या कार्यक्रमात सहभाग नाही
- 2017 पर्यंतची संपूर्ण कर्जातून मुक्तता व्हावी
- शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार योग्य भावाची हमी द्यावी
- तारण जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या 70 टक्के कर्ज पुरवण्याचे धोरण
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तृतीय श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांइतके सुरक्षित करावे
- शेतीची कामे "रोहयो'तून करावीत
- तरुणांना काम मिळेपर्यंत मानधन द्यावे
- शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प असावा
- उत्पादन खर्चावर आधारित भाव कर्जमुक्तीची मागणी करणार नाही