नाशिक - गेल्या वर्षी लग्नसमारंभावर नोटाबंदीचे सावट होते. यंदा जीएसटीचे आहे. प्रत्येक वर-वधुपित्याला यंदा किमान एक लाखापासून दहा लाखांपर्यंत जीएसटीच भरावा लागणार आहे. त्यामुळे लग्नाचे बजेट १० टक्‍क्‍यांनी वधारणार आहे. ५ नोव्हेंबरपासून विवाहाचा बार उडण्यास सुरवात होणार असली, तरी हिंदू वैदिक पद्धतीचे विवाह २१ नोव्हेंबरपासून सुरू होतील.

गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदी जाहीर झाली होती. त्यानंतर डिसेंबरअखेर बॅंकेतून नोटा काढण्यावरही निर्बंध आले होते. त्यानंतरही ठराविक रक्कमच दिली जात होती. होणाऱ्या खर्चाचा हिशेबही मागितला जात होता. त्यामुळे धूमधडाक्‍यात विवाह करण्याची हिंमत मावळली होती. परिणामी काहींनी लग्न सोहळाही पुढे ढकलला होता. 

यंदा पहिल्या टप्प्यात लग्नासाठी २१ नोव्हेंबर ते १२ डिंसेबरपर्यंत मुहूर्त आहेत. त्यानंतर शुक्राचा अस्त सुरू होत आहे. तो ४ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने विवाह होऊ शकणार नाही. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीपासुन १४ मार्चपर्यंत लग्नाचे मुहूर्त आहेत. पुन्हा  १८ एप्रिलपर्यंत चांगले मुहूर्त नसल्याने शांतता राहील. १९ एप्रिलपासून ते १५ जुलैपर्यंत मुहूर्त आहेत. साडेपाच महिने विवाह, व्रतबंध व इतर शुभकार्यासाठी चांगला काळ यंदा राहील. पाऊसही समाधानकारक झाला आहे. आता फक्‍त अवकाळी पावसाने नुकसान करू नये. शेतमालाला चांगला रास्त भाव मिळावा एवढीच अपेक्षा आहे. तसे झाले तर विवाहांची संख्या आणखी वाढू शकते.

यंदाच्या लग्नसराईवर वस्तू व सेवाकराचे अर्थात, ‘जीएसटी’चे संकट आहे. त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. जाणकारांच्या अंदाजानुसार यंदापासून दहा ते पंधरा टक्‍क्‍यांनी विवाहाचे बजेट वाढण्याची शक्‍यता आहे. लग्नासाठी लागणारे दागिने, कपडे, केटरिंग, लॉन्स, मंगल कार्यालय, मंडप, बॅन्ड, रुखवत, घोडा या सर्वांवर आता जीएसटी भरावा लागेल. किमान एक लाखापासून दहा लाखापर्यंत रक्कम केवळ जीएसटीपोटी भरावी लागण्याची शक्‍यता आहे.

आर्थिक शिस्तीसाठी निर्णय चांगला आहे. मात्र, १८ टक्के लावण्यात आलेला जीएसटी थोडा कमी करावा. जेणेकरून विवाह सोहळ्यावरील आर्थिक ताण हलका होईल. लॉन्स व्यवसायावर परिणाम होणार नाही.
- मोहन कडाळे, वक्रतुंड, लॉन्स व्यवस्थापक

जीएसटीमुळे अनेक बेहिशेबी होणाऱ्या व्यवहाराला आळा बसून आर्थिक शिस्त लागेल. विनाकरण होणारी उधळपट्टी कमी होणार आहे. जीएसटीपोटी जमा होणारा निधी शेवटी सरकारच्या तिजोरीत जाणार असून, तो देशविकासासाठी सत्कारणी लागेल. बरीच वर्षे कोणताही हिशेब न देणाऱ्यांना आता पै पैचा हिशेब द्यावा लागणार आहे. 
- ॲड. श्रीधर व्यवहारे, वधुपिता 

लग्नकार्य हा आयुष्यातील सर्वांत आनंदाचा क्षण असतो. अशा काळात शासनाने नवदांपत्याला भेट म्हणून जीएसटीमध्ये सूट द्यावी. अथवा दर कमी करावा. नवीन वर्षात शासनाने एवढे जरी केले तरी व्यावसायिक आणि वधुपित्यांना निश्‍चित दिलासा मिळू शकेल.
- देवदत्त जोशी, संचालक, प्रसाद मंगल कार्यालय