नाशिक - शहरातील रुग्णालयांना आरोग्य संचालनालयाच्या आदेशानुसार नव्याने परवानगी घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार महापालिकेने परवानगी देण्याचे धोरणही अवलंबिले. परंतु रेडिरेकनरचा दर अधिक असल्याने रुग्णालय प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, लाखो रुपयांचा हार्डशिप प्रीमियम भरताना नाकीनऊ येणार आहेत. महापालिकेकडून दहा टक्के हार्डशिप प्रीमियम आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

२०१२ मध्ये आरोग्य संचालनालयाने आदेशाद्वारे रुग्णालयांची पुनर्नोंदणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. नोंदणीचे प्रस्ताव दाखल करताना नगररचना व अग्निशमन दलाची परवानगी आवश्‍यक होती. परंतु जुन्या रुग्णालयांना नियमांची पूर्तता करणे अशक्‍य असल्याने नोंदणी केली जात नव्हती. 

आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी यावर तोडगा काढल्यानंतर परवानगी देण्याचे धोरण अवलंबिले होते. २८७ पैकी २७ फायली नगररचना व अग्निशमन विभागाच्या परवनागीच्या प्रतीक्षेत आहेत. २३७ रुग्णालयांना दंडासहित आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नोटिसा काढल्या आहेत. 

दरम्यान, रुग्णालयांनी हार्डशिपचा धसका घेतला आहे.  पाचशे चौरस मीटरपुढील बांधकाम नियमित करताना सुधारित आराखडे मंजुरीला द्यावे लागणार आहेत. रुग्णालयाच्या वापरासाठी चौरस मीटरमागे रेडिरेकनरच्या दराप्रमाणे बांधीव मिळकत असल्यास त्याच्या दहा टक्के, तर फक्त भूखंड असल्यास त्याप्रमाणे हार्डशीप प्रीमियम भरावा लागणार आहे. दंडाची रक्कम आवाक्‍याबाहेर जात असल्याने प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. रेडिरेकनरनुसार चौरस फूटनिहाय हार्डशीप प्रीमियमचा दर पाच ते पंचवीस लाखांपर्यंत जात असल्याने रुग्णालय प्रशासनाची अस्वस्थता वाढली आहे.