नाशिक - जिल्हा परिषदेच्या अर्थ व बांधकाम सभापतींनी आदिवासी भागातील २१ कोटींच्या रस्त्यांबाबत लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी बांधकाम विभागाला आठवड्यात दोन पत्रे दिली आहेत; परंतु बांधकाम विभागाने या २१ कोटींच्या १४२ पैकी ४४ वादग्रस्त कामांबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले आहे. हे मार्गदर्शन येईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न करण्यावर प्रशासन ठाम असल्यामुळे बांधकाम सभापती पत्र पाठवून त्यांच्यावर दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे. 

यंदा ३१ मार्चला जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी आदिवासी विभागाचा १४ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्ग करतानाच त्या निधीतून आदिवासी भागातील रस्त्यांच्या २१ कोटींच्या १४२ रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. घाईगर्दीत प्रशासकीय मान्यता देताना त्यांनी जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या कामांच्या यादीनुसार मान्यता दिली; परंतु यातील अनेक रस्ते अस्तित्वात नाहीत, काहींना रस्ते क्रमांक नाहीत, एकेका क्रमांकाचे अनेक रस्ते दाखविले आहेत, तसेच बिगरआदिवासी भागातील रस्त्यांनाही प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, असे मुद्दे उपस्थित करून काही लोकप्रतिनिधींनी या प्रशासकीय मान्यतेला विरोध दर्शवून ते रद्द करण्याबाबत आवाज उठवला होता. आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी तर या कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून ही प्रशासकीय मान्यता कायम करवून आणली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रस्त्यांची तपासणी करून त्यातील ४४ रस्ते नियमानुसार नसल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेला दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी व सर्वसाधारण सभेतही वाद मिटल्याशिवाय बांधकाम विभागाने कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे ठराव केले आहेत. यामुळे बांधकाम विभागाने नियमबाह्य प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ४४ रस्त्यांबाबत काय निर्णय घ्यायचा, याबाबत शासनाला पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाचे मार्गदर्शन येईपर्यंत बांधकाम विभागाला सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, बांधकाम सभापतींनी मात्र एका आठवड्यात दोन पत्रे पाठविल्यामुळे प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

साळुंखे नवे कार्यकारी अभियंता
जिल्हा परिषदेचे बांधकाम विभाग-१ चे कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ तांबे यांची आज बदली झाली. श्री. तांबे यांच्या जागी नगर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बी. पी. साळुंखे यांची नियुक्ती झाली आहे. यामुळे नवीन कार्यकारी अभियंता साळुखे या २१ कोटींच्या वादग्रस्त रस्त्यांबाबत काय भूमिका घेतात याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले.