नाशिक - शहरातून जाणाऱ्या पाच महामार्गांपैकी डहाणू-त्र्यंबकेश्‍वर-नाशिक व नाशिक-दिंडोरी या मार्गाचे महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याचा निर्णय दारूविक्रेत्यांना सरंक्षण देणारा व सर्वसामान्यांच्या भावनांचा अनादर करणारा आहे. या निर्णयाविरोधात शिवसेनेने सरकार विरोधात दंड थोपटले आहे. शहरात स्वाक्षरी मोहिमेबरोबरच उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहे. महासभेत विरोधाचा ठराव करण्याबरोबरच न्यायालयातही जाण्याचा मार्ग मोकळा आहे.    

मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक निकाल देताना महामार्गापासून पाचशे मीटरवर मद्यविक्रीला बंदी घातली. या निर्णयाचा फटका हॉटेल, परमिट रूम, बिअर शॉपी तसेच वाइन शॉपला बसला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयातून वाचण्यासाठी वेगवेगळ्या क्‍लुप्त्या लढविण्याचे प्रयत्न झाले. महासभेच्या ठरावाच्या माध्यमातून शासनाला विनंती करण्यापासून ते शहरातून जाणाऱ्या पाच महामार्गांची महापालिकेतर्फे देखभाल व दुरुस्ती होत असल्याचे कागदोपत्री रंगविण्याचे प्रयत्न झाले. पण वेळीचं बिंग फुटल्याने काही काळ प्रकरण शांत झाले. ३० मेस अचानक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अध्यादेश काढून त्र्यंबकेश्‍वर व दिंडोरी रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित झाल्याने राज्य शासनाच्या भूमिकेवर सर्वसामान्य नागरिकांसह भाजपवगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी शंका व्यक्त केली. शासन निर्णयाविरोधात नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारविरोधात दंड थोपटले आहे.

आमदारांचे मौन संशयास्पद - बोरस्ते
बोरस्ते यांनी थेट आमदारांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला. दारूची दुकाने खुली करण्यासाठी आता दोन मार्ग खुले झाले आहेत. उर्वरित तीन महामार्गांचेदेखील हस्तातंर होईल. यामागे दारूविक्रेत्यांची मोठी लॉबी कार्यरत आहे. शासन निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली झाली आहे. त्याविरोधात शिवसेना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बोरस्ते म्हणाले.

राष्ट्रवादीचे निवेदन
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती हलाखाची आहे. दोन मार्गांच्या देखभालीच्या खर्चाचा भार टाकणे महापालिकेला परवडणारे नाही. त्यातून शहरातील इतर विकासकामांना निधी अपुरा पडेल. दारूविक्रेत्यांच्या लाभासाठी निर्णय घेण्यात आल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे व महापालिकेतील गटनेते गजानन शेलार यांनी निवेदनात म्हटले आहे. संजय खैरनार, महेश भामरे, सतीश आमले, किशोर शिरसाठ, ॲड. सुरेश आव्हाड, शंकर मोकळ, शंकर पिंगळे आदींनी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांना निवेदन दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेससुद्धा न्यायालयात जाईल, असे श्री. शेलार यांनी सांगितले.