नाशिक : केंद्र सरकारकडून महापालिकेला शंभर नवीन बस प्राप्त होणार असल्या तरी या बसच्या माध्यमातून सिटीलिंक कंपनीच्या तोट्यात अधिक भर पडणार आहे.

बस ऑपरेटरला महापालिकेला किलोमीटरप्रमाणे पैसे देणे असल्याने अडचणीचे ठरणार आहे. (100 buses add more burden on Citylinc 40 to 42 rupees loss per kilometer to NMC Nashik News)

महापालिकेकडून राज्य परिवहन महामंडळाकडून बससेवा हस्तांतरित करण्यात आली. ग्रॉस क्रॉस कटिंग या तत्त्वावर ८ जुलै २०२१ पासून बससेवा सुरू करण्यात आली. या मॉडेलमध्ये महापालिकेला बसचा देखभालीचा खर्च करण्याची आवश्‍यकता नाही.

संबंधित ठेकेदार सर्व खर्च करणार आहे. महापालिका संबंधिताला किलोमीटरप्रमाणे पैसे देत आहे. सिटीलिंकतर्फे दोनशे सीएनजी व ५० डिझेल अशा पद्धतीने २५० बस सध्या रस्त्यावर धावत आहे.

किलोमीटरला ८५ रुपये व दोनशे किलोमीटर प्रवासाचे पैसे महापालिकेला बससेवेसाठी देणे आहे. सध्या किलोमीटरमागे महापालिकेला जवळपास ४५ रुपये मिळतात. किलोमीटरमागे ४० ते ४२ रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे.

या वर्षी हाच तोटा पन्नास कोटींपर्यंत पोचण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना केंद्र सरकारने महापालिकेला १०० बस देवू केल्याने एकीकडे बस मिळतं असल्याचे दिसत असले तरी दुसरीकडे किलोमीटर मागे तोटा वाढणार आहे.

वाहतूक व्यवस्था बळकट होणार

केंद्र सरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी पीएम बससेवा योजना आणली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार तीन लाख व त्याहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांसाठी योजना आहे.

योजनेअंतर्गत संघटित बससेवा नसलेल्या शहरांना प्राधान्य देण्याचे नियोजन होते. त्याअंतर्गत पीएम बससेवा सुरू करण्यात आली. पीपीपी मॉडेल वर शहर बस ऑपरेशन वाढविण्यासाठी ही योजना आहे.

केंद्र शासनाने ५७, ६१३ कोटी रुपये योजनेसाठी मंजूर केले. देशातील ३९, तर राज्यातील १४ शहरांमध्ये इलेक्ट्रिक बस धावणार आहे.

नाशिकसह नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, कल्याण- डोंबिवली, ठाणे, वसई विरार, अमरावती, भिवंडी, कोल्हापूर, मीरा-भाईंदर, सोलापूर, उल्हासनगर, अहमदनगर, लातूर या शहरांना बस मिळणार आहे.

पीएम ई-बस योजनेअंतर्गत आता १०० बसची भर पडणार असल्याने नाशिकची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यानिमित्ताने बळकट होणार आहे.