नाशिक : लायसन्स फी मध्ये समाविष्ट असलेल्या सरकारी व रोजगार हमी कर घरपट्टीत समाविष्ट करण्यात आल्याने महापालिकेमार्फत वाटप करण्यात आलेल्या व्यावसायिक गाळ्यांचे भाडे परवडत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या व्यावसायिकांना जवळपास पंधरा टक्के भाडे दरात दिलासा मिळणार आहे. (15 percent relief for businessmen in rental rate of carpets NMC News)

शहरात महापालिकेच्या मालकीचे ६२ व्यापारी संकुल असून यात २०९३ गाळे आहेत. उच्च न्यायालयातील एका याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाने महापालिकेमार्फत दिलेल्या गाळ्यांच्या दरात वाढ केली आहे.

यात रेडीरेकनरच्या आठ टक्के किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने निश्चित केलेला दर या दोन पैकी जो अधिक दर असेल त्यातील दर गाड्यांना लागू करावा अशा सूचना आहे.

राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत त्या अनुषंगाने महापालिकेला भाडे कर आकारणी करण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, बाजारभावापेक्षा महापालिकेच्या गाळ्यांचे अधिक दर असल्याने अनेकांनी महापालिकेचे गाळे ताब्यात दिले.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

दर कमी करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी एक एप्रिल २०२३ पासून जागा लायसन्स फी मध्ये समाविष्ट असलेल्या रोजगार हमी कर व शिक्षण कराचा समावेश घरपट्टीत केला आहे.

शिक्षण कराचे १२ टक्के तर रोजगार हमी कराचे तीन टक्के अशी पंधरा टक्के रक्कम लायसन्स फी मधून रद्द करण्यात आल्याने गाळे भाडे धारकांना भाडेदरात दिलासा मिळणार आहे. -- १३२ गाळ्यांना सील एकीकडे भाडेकरूंना दिलासा देताना थकबाकीदारांवर देखील महापालिकेकडून कारवाई केली जात आहे. एक हजार २०२ थकबाकीदारांकडून ४२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. थकबाकीदार असलेले १३२ गाळे सील करण्यात आले आहे.