नाशिक : राज्य शासनाने गत पाच वर्षांपासून भरतीसह पदोन्नतीला घातलेली बंदी उठविल्याने जिल्हा परिषदेतंर्गत कार्यरत तब्बल १४९ अंगणवाडी मदतनीसांना आज थेट अंगणवाडी सेविकेची नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण सभापती आदी उपस्थित होत्या. 

जिल्ह्यात ऑगस्ट अखेर ३१९ अंगणवाडी सेविकांचे रिक्तपदे आहेत. शासन निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविकेचे पद रिक्त झाले असेल अथवा या क्षेत्रात नवीन अंगणवाडी केंद्र सुरु करावयाचे असेल तर ग्रामीण, आदिवासी भागातील त्या गावात कार्यरत अंगणवाडी केंद्राच्या मदतनीसाला सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे शैक्षणिक अर्हता, स्थानिक रहिवाशी अट व मदतनीस म्हणून २ वर्षाची सेवा या अटींची पुर्तता करीत असल्यास तिला ‘अंगणवाडी सेविका’ म्हणून थेट नियुक्ती देण्यात यावी, असे निर्देश असून त्याअंतर्गत ही नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. आज सकाळी १४९ पात्र अंगणवाडी मदतनीस यांना जिल्हा परिषदेच्या नवीन रावसाहेब थोरात सभागृहात या नियुक्तीपत्रांचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी जि.प. अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, महिला व बालकल्याण सभापती अश्विनी आहेर, मुख्य कार्य. अधिकारी लीना बनसोड, महिला व बालविकास अधिकारी दीपक चाटे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे आदी उपस्थित होते. 

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद 

पाच वर्षांनंतर मिळाला न्याय 

गेल्या ५ वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका - मदतनीस भरती व पदोन्नतीवर बंदी होती. आता पदोन्नती प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने ५ वर्षानंतर गावपातळीवर सेवा देणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचा-यांवरील अन्याय दूर झाल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद महिला व बाल कल्याण सभापती आर्कि अश्विनी अनिलकुमार आहेर यानी नोंदविली.यासाठी जि.प.च्या लीना बनसोड व महिला व बालविकास अधिकारी दीपक चाटे यांनी बालविकास अधिकारी व कर्मचारी यांचे कडून युद्ध पातळीवर प्रस्ताव छाननी काम केल्यामुळेच हे शक्य झाल्याचे आहेर यांनी सांगितले. 

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश