Sand Policy : सामान्य नागरिकांना गरजेनुसार वाळू मिळण्यासाठी शासनाने नवे वाळू धोरण आणले आहे. त्यात शासनाकडून वाळू उत्‍खनन करुन ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.

ही वाळू प्रतिब्रास सहाशे रुपये दराने पुरविण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी किमान दोन महिने प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. (2 months to get sand like brass for 600 rupees Online sales in new strategy nashik news)

पावसाळ्यात धरणातील गाळ आणि नदीतील वाळू साठ्यामुळे काही भागात पूरस्थिती निर्माण होत असल्याने जलसंपदा विभागाने धरणातील गाळ काढण्यास पर्यावरण विभागाची परवानगी घेण्यात सूट दिली असून, यांत्रिकी पद्धतीने गाळ आणि सोबत वाळू उपसा करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे.

राष्ट्रीय हरित लवादाने मार्गदर्शक सुचना दिल्यानंतर शासनाने नवीन वाळू धोरण ठरविले आहे. त्यात अवैध वाळू उपशाला प्रतिबंध घालून नागरिकांना ऑनलाईन वाळू पुरविण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी नदीपात्रातील वाळू गटाचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी तहसिलदाराच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा उपअभियंता, भूजल सर्व्हेक्षण विभागाचे कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांची समिती नेमली असून, ही समिती वाळू उपसा कुठे करायचा याचे गट निश्‍चित करेल.

तालुकास्तरावर वाळू नियंत्रण समिती असणार आहे. उपविभागीय आधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पोलिस आधिकारी, कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, गटविकास आधिकारी, बांधकाम आणि जलसंपदा विभागांचे कार्यकारी अभियंता, प्रादेशिक परिवहन आधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळासह दहा विभागांच्या आधिकाऱ्यांची समिती असेल.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

दरम्यान, पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसह इतर प्रक्रिया जिल्ह्यात बाकी असल्याने किमान दोन महिने तरी वाळू मिळणार नाही, असे चित्र आहे. पर्यावरण परवानगी, निविदा काढणे त्यानुसार ठेकेदार निश्‍चिती यासह दीड ते दोन महिण्याची प्रक्रिया बाकी आहे.

प्रत्येक वाळू गटासाठी वाहतूकीसाठी एकच रस्ता असेल. वाळू गटाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवून चोवीस तास लक्ष ठेवले जाईल. जिल्हा नियोजन समितीकडून यासाठी निधी घेतला जाणार आहे.

दर पंधरा दिवसांनी वाळू उत्खनन आणि वाहातूकीचे छायाचित्रण केलेली सीडी तहसिल कार्यालयात जमा करावी लागणार आहे. जिल्ह्यात एकुण वाळू घाट किती आहेत, दर महिण्याला किती वाळू उत्खनन झाले, अवैध उत्खनन किती झाले, किती प्रकरणांत गुन्हे दाखल झाले यासह सविस्तर अहवाल दर महिन्याला द्यावा लागणार आहे.