Nashik DPC : जिल्ह्याचा जिल्हा नियोजन समितीचा वार्षिक आराखडा साधारण ६०८ कोटींचा आहे. त्यातील तीन टक्के निधी हा पुरातत्त्व विभागाच्या संबंधित स्मारक आणि संरक्षित वास्तूसाठी खर्च करण्याच्या राज्य शासनाच्या सूचना आहेत.

त्यामुळे वार्षिक आराखड्याच्या तीन टक्के या न्यायाने जिल्ह्यात दर वर्षी २० कोटी रुपये पुरातत्त्व विभागाच्या कामकाजासाठी उपलब्ध होणार आहेत. (20 crore per year for archeology in district Provision of 3 percent in District Planning Committee Annual Plan nashik)

आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्ह्यातील १३ वास्तूंचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण योजनेतून तीन टक्के निधी हा पुरातत्त्व विभागाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यातून किल्ले, ऐतिहासिक व प्राचीन वास्तूंचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार असून, यासाठी तब्बल २० कोटींचा निधी मिळेल.

जिल्हा नियोजन समितीला आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण योजनेतून ६८० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. या निधीच्या तीन टक्के म्हणजे जवळपास २० कोटी ४० लाख पुरातत्त्व विभागाला प्राप्त होणार आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्ह्यात किल्ल्यांची संख्या मोठी आहे. किल्ल्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याचे तेथील प्राचीन बांधकामाची वाताहत होत आहे.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने जिल्हा नियोजन समितीच्या तीन टक्के निधीतून किल्ले जतन व दुरुस्तीला निधी मिळणार असल्याने पुरातत्त्व विभागाने जिल्ह्यातील साल्हेर, मुल्हेर, अंकाई या तीन किल्ल्यांचे जतन होणार आहे.

...या स्मारकांची दुरुस्ती

सरकारवाडा, सुंदरनारायण मंदिर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर वाडा (भगूर), तातोबा मंदिर (ओढा), नारोशंकर मंदिर, महादेव मंदिर, मुल्हेर किल्ला (मुल्हेर), साल्हेर किल्ला (साल्हेर), होळकर वाडा (चांदवड), विष्णू मंदिर (धोडांबे), वैजेश्वर मंदिर (वावी), मुक्तेश्वर महादेव मंदिर (सिन्नर), अंकाई किल्ला (येवला).