नाशिक : महापालिकेतील २२ अधिकाऱ्यांना वाहन नसल्याने त्यांना स्वतःची वाहने वापरावी लागत आहेत. अपुरे वाहनचालक त्यामागचे कारण आहे. मात्र, असे असले तरी महापालिकेला स्वतःच्या वाहनापेक्षा अधिकाऱ्यांना खासगी वाहनापोटी ठराविक रक्कम देणे सोयीचे ठरते.

नाशिक महापालिकेचा स्वतःचा वाहनांचा ताफा आहे. आता त्यात चालकांची संख्या काही दिवसांपासून सातत्याने कमी होत आहे. महापालिकेच्या पथकात २१५ स्वतःची वाहने आहेत. ही वाहने चालविण्यासाठी मात्र महापालिकेकडे १३५ चालक आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या वाहनांपासून तर रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दलाच्या बंबाच्या चालकांच्या ड्यूट्यांचे नियोजन करावे लागते.

साधारण ७८ हून अधिक वाहनांबाबत असे नियोजन करावे लागते. सध्या प्रशासकीय राजवट लागू आहे. पदाधिकाऱ्यांची वाहने जमा केली आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या वाहनापुरता हा विषय मर्यादित राहिला आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यास महापालिकेला निवडणूक तयारीचा भाग म्हणून वाहनांची सोय करावी लागणार आहे.

महापालिकेच्या स्वत:च्या वाहनांच्या इंधन देखभालीसाठी स्वत:ची वेगळी व्यवस्था उभारावी लागते. स्वतःचा डिझेलपंपही आहे. दोनशेहून अधिक वाहनांसाठी देखभालीसाठी स्वत:चा विभाग आहे. वार्षिक ४० लाखांच्या आसपास या विभागाचा खर्च आहे. नव्या व्यवस्थेत अधिकाऱ्यांकडून महापालिकेच्या वाहनाऐवजी स्वतःच्या वाहनाला पसंती देण्याच्या आग्रहामुळे महापालिकेला सोयीचे ठरत आहे.

वाहनाऐवजी वाहनभत्ता

महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना वाहनसेवा पुरविली जाते. मात्र, वाहन नसलेल्या साधारण २२ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वाहनापोटी महापालिकेकडून भत्ता दिला जातो. अधिकारी स्वत:चे वाहन वापरतात. त्यापोटी ठराविक रक्कम देण्यामुळे महापालिकेला आर्थिक पातळीवर हा विषय परवडतो, तर दुसरीकडे अधिकाऱ्यांना त्यांच्या वाहनाच्या वापरापोटी महापालिकेकडून केवळ भत्ता घेऊन कामकाज चालविणे सोयीचे होते. वाहनचालकाचा खर्च महापालिकेवर येत नाही आणि अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सोयीच्या आणि स्वत:च्या वाहनातून फिरत कामकाज करता येते व प्रायव्हसी जपता येते.