Nashik News : जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत, खासगी व सहकरी क्षेत्रातील बँकांमार्फत विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात येणाऱ्या कर्जाचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३४ हजार ८०० कोटींचा आराखडा जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाला आहे. त्यांनी यात अजून वाढ करण्याची सूचना बँकांना केली आहे. (34 thousand 800 crore credit plan of the district)

जिल्ह्यातील बँकांची जिल्हास्तरीय पुनरावलोकन समिती व जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची तिमाही बैठक नुकतेच पार पडली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या बैठकीस बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत अग्रणी बँक व्यवस्थापक भिवा लवटे यांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेले कर्जवाटप उद्दिष्ट बँकनिहाय सभेपुढे मांडले.

जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी बँकांनी गतवर्षी ठरवलेल्या उद्दिष्टाच्या १३१ टक्के वाटप केल्यामुळे समाधान व्यक्त केले. तसेच सध्या चालू खरीप हंगामात बँकांनी अपेक्षित पीक कर्जवाटप न केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली. अल्पभूधारक शेतकरी व वनपट्टे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपात प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या.

तसेच सिबीलसाठी कर्ज देण्यास नकार दिल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. सर्व बँकांनी पीक कर्जवाटप कॅम्प संबंधित लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत घ्याव्यात अशा सूचना दिल्या. सदर बैठकीत जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे यांनी सरकारी बँकांनी बचतगटांसाठी कर्जवाटपात आखडता हात घेतल्याने त्यांना खासगी बँकांकडे जावे लागते. (latest marathi news)

या बँका त्यांच्याकडून जास्त व्याज आकारणी करत असल्याने नाराजी व्यक्त केली. बैठकीत बँकासाठी वार्षिक वित्तीय आराखडा पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. त्याचबरोबर आरसेटी आरसेटी संस्थेच्या अहवाल पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. त्यात आरसेटी डायरेक्टर गणेश सरोदे यांनी संस्थेच्या वर्षभर होणाऱ्या प्रशिक्षणाबद्दल माहिती दिली.

सर्व महामंडळाच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या वर्षीचा आढावा व बँकाकडे प्रलंबित प्रकरणे यांची माहिती दिली व बँकांनी वेळेत कर्ज प्रकरणावर निर्णय द्यावा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी केली. या वेळी नाबार्डचे जिल्हा अधिकारी अमोल लोहकरे यांसह सर्व बँकांचे जिल्हा प्रतिनिधी उपस्थित होते.

क्षेत्रनिहाय तरतूद

खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ४३०० कोटी निश्चित केले असून, चालू खरीप हंगामासाठी ३२७५ कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात ४४ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्रासाठी एकूण ८८०० कोटी.

एमएसएमई उद्योगासाठी १० हजार कोटी, इतर प्राधान्य कर्जासाठी दोन हजार कोटी असे एकूण प्राधान्य क्षेत्रासाठी २० हजार ८०० कोटी कर्जवाटपाचे व प्राधान्य नसलेल्या क्षेत्रासाठी १४ हजार कोटी असे एकूण ३४ हजार ८०० कोटींचा कर्जवाटप आराखडा सादर केला.