येवला (जि. नाशिक) : येवला मतदारसंघातील अल्पसंख्याक विकास, जलसंधारण, ग्रामविकास, नियोजन व पर्यटन या विविध विभागातील एकूण ४७ कोटी ५० लाखाच्या विकासकामांची स्थगिती उठविणार असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. (47 crore development works in Yevala constituency will suspended Information of Government Advocates in High Court Nashik news)

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही माहिती दिली. मतदारसंघातील विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला होता.

या निर्णयाच्या विरोधात भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन नंबर ३४९० ही याचिका दाखल केली होती. याबाबत मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्याकडे सुनावणी सुरू आहे.

भुजबळ यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. संभाजी पाटील टोपे कामकाज पाहात आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारच्या बाजूने माहिती देत स्थगित करण्यात आलेल्या या विकासकामांची स्थगिती उठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.

माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ यांच्या माध्यमातून २०२१-२२ व २२-२३ मध्ये येवला मतदारसंघात अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन कोटी ७६ लाख, जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत मतदारसंघातील ३३ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी २० कोटी ७९ लाख, ग्रामविकास विभागांतर्गत मूलभूत सुविधांसाठी दहा कोटी,

नियोजन विभागाच्या माध्यमातून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात अधिसूचित नागरी सेवा व सुविधा पुरविणे या नगर परिषद हद्दीमधील विविध विकासकामांसाठी दहा कोटी, तर पर्यटन विभागांतर्गत रेणुकामाता मंदिर निमगाव वाकडा मंदिराच्या विकासाठी दोन कोटी ९५ लाख, असे एकूण ४७ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आलेली होती. मात्र महाविकास आघाडी सरकार बदलल्यानंतर या कामांना शासनाकडून स्थगिती देण्यात आलेली होती.

हेही वाचा : जीएसटीसाठी नोंदणी केलीच नाही तर??

या निर्णयाच्या विरोधात भुजबळ यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याची सुनावणी सुरू असून, सुनावणीदरम्यान सदर विकासकामांची स्थगिती उठविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली आहे.

मात्र भुजबळ यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. संभाजी पाटील टोपे यांनी स्थगिती उठविण्याचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी मागणी केली. या विषयाबाबत यापूर्वीच औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिलेला आहे.

तसेच स्थगिती लवकर उठविण्याची शासनमार्फत हमी देण्यात आल्याने शासनाकडून कार्यवाही न झाल्यास नंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल. तोपर्यंत याचिका राखून ठेवण्यात येईल, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे, अशी माहिती भुजबळ कार्यालयाच्या वतीने देण्यात आली आहे.