Nashik Irrigation News : मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजनेतंर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७० टक्के निधी मर्यादेत पहिल्या नऊ महिन्यांसाठी ३५० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. त्यापैकी ५० कोटी रुपये राज्य सरकारने कृषी आयुक्तांना वितरित केले आहेत.

त्यात ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी १० कोटी, तर वैयक्तिक शेततळ्यांसाठी ४० कोटींचा समावेश आहे. (50 crore distributed by state government for farms along with micro irrigation Nashik News)

योजनेतंर्गतच्या बाबनिहाय वितरित निधीत बदल करण्याचे अधिकारी कृषी आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. योजनेतंर्गत लाभार्थी निवड आणि अनुदान मंजुरीची कार्यवाही महाडीबीटी प्रणालीद्वारे केली जाणार आहे.

सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतंर्गत प्रती थेंब अधिक पीक घटकातंर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक असेल. राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्‍वत सिंचनाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी अवर्षण प्रवण क्षेत्र, आत्महत्याग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना राबवण्यास १९ ऑगस्ट २०१९ ला मान्यता देण्यात आली.

ही योजना राज्यातील उर्वरित तालुक्यांमध्ये राबवण्याचा निर्णय सरकारने १९ नोव्हेंबर २०२१ ला घेतला. योजनेतंर्गत सूक्ष्म सिंचनास पूरक अनुदानासोबत वैयक्तिक शेततळे, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, हरितगृह उभारणे, शेडनेट उभारणे यासाठी अनुदान देण्यात येते.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

राज्य सरकारने २०२२-२३, २०१९-२०, २०२०-२१ मध्ये पंतप्रधान योजनेतून पूरक अनुदान देण्यासाठी ३३३ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यातील १५० कोटी जिल्हास्तरावर दिले जाणार असून १८३ कोटी ३८ लाख लवकर २०१९-२० व २०२०-२१ मधील शेतकऱ्यांना पूरक अनुदानासाठी दिले जाणार आहेत.

सूक्ष्म सिंचनासाठी २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील लाभार्थ्यांना पूरक अनुदान देण्यासाठी ४०४ कोटींचा निधी दिला आहे. योजनेतंर्गत २ लाख ५२ हजार ६२३ शेतकऱ्यांची महाडिबीटी पोर्टलवर निवड झाली असून त्यापैकी २ लाख ३२ हजार ७५७ लाभार्थ्यांना ३०६ कोटी ५० लाखांचे पूरक अनुदान बँक खात्यावर देण्यात आले आहे.

उर्वरित अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. २०२२-२३ साठी मुख्यमंत्री योजनेतंर्गत ६०० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी २०४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. आतापर्यंत २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मधील २ लाख २२ हजार ७६० लाभार्थ्यांची निवड झाली असून १ लाख ९४ हजार ४७३ लाभार्थ्यांना २४० कोटी ६१ लाख रुपयांच्या पूरक अनुदानाचे वाटप करण्यात आले.