NMC News : गावठाण पुनर्विकास योजनेंतर्गत जुने नाशिक व पंचवटी भागात रस्ते कामे हाती घेतलेल्या बी. जी. शिर्के कंपनीवर कामाच्या विलंबामुळे दंडात्मक कारवाई होणे अपेक्षित असताना उलट शिर्के कंपनीनेच स्मार्टसिटी कंपनीवर साठ कोटी रुपयांचा दावा ठोकला असून त्यासाठी लवादाकडे धाव घेण्यात आली आहे. (60 Crore claim on SmartCity Company When village redevelopment incomplete contractor company rushes to arbitration NMC Nashik)

केंद्र शासनाच्या स्मार्टसिटी अभियानांतर्गत ‘प्रोजेक्ट गोदा’ व ‘गावठाण विकास’ असे दोन महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हाती घेण्यात आले. यातील गावठाण विकास योजनेत रस्त्यांची कामे जवळपास दोनशे कोटी रुपयांची आहे.

बी. जी. शिर्के कंपनीने गावठाण विकासाचे काम घेतले आहे. गावठाण विकास प्रकल्पांतर्गत जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ, जलवाहिनी, रस्ते बांधणी, ड्रेनेज, पथदीप व रस्ते विकास असे दोन प्रकारची कामे आहेत.

स्मार्टसिटीतील गावठाण पुनर्विकास योजनेअंतर्गत २०० कोटी रुपयांच्या रस्ते योजनेसाठी तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली. त्यातील जवळपास १७१ रस्त्यांपैकीच जेमतेम ७० ते ७५ कामेच पूर्ण झाल्याचे बोलले जात आहे.

२०१८ मधील जुना बांधकाम दरानुसार संबंधित कामे मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु २०२३ पर्यंत बांधकाम साहित्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले असून त्या दरातील फरक अदा करावा, अशी मागणी संबंधित कंपनीकडून स्मार्टसिटी कंपनीकडे करण्यात आली.

जवळपास साठ कोटी रुपयांची ती रक्कम असल्याचे समजते. वास्तविक सप्टेंबर २०२२ मध्ये कामाची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीकडून दंडात्मक कारवाई होणे गरजेचे होते.

असे न होता स्मार्टसिटी कंपनीने दोनदा मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही गावठाण पुनर्विकासाची कामे पूर्ण न झाल्याने आता उलट ठेकेदार कंपनीनेच स्मार्टसिटी कंपनीकडे साठ कोटी रुपयांची मागणी केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तांत्रिक कारणांचे निमित्त

जुने नाशिक व पंचवटी भागात चार ते नऊ मीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करताना त्यात भविष्यात गरजेच्या भुयारी गटार, पाणीपुरवठा, भूमिगत वीजतार टाकण्याच्या सुविधा निर्माण करण्याचे कारण दिले गेले.

२०१९ मध्ये १७१ रस्ते नव्याने करण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ६ मार्च २०२२ मध्ये ३० महिन्यांची मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतरही रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नाही. कोरोनामुळे रस्ते कामांना विलंब झाल्याचे कारण दिले गेले.

एप्रिल २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ कालावधीसाठी नव्याने मुदतवाढ देण्यात आली. कालावधीत १७१ पैकी ७० रस्त्यांची कामे पूर्ण झाले. सुमारे ९७ रस्त्यांची कामे अपूर्ण राहीली. अपूर्ण रस्ते पूर्ण करण्यासाठी साडेसात महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

मुदतवाढ देताना दंडात्मक कारवाई करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही. २१ एप्रिल २०२३ ला अंतिम मुदत संपुष्टात आली. तिसऱ्या मुदत वाढीनंतरही रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहे.

अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याऐवजी संबंधित ठेकेदार कंपनीने २०१८ मधील जुने दर व सध्याचे वाढीव बांधकामाच्या दरांचा तुलनात्मक तक्ता समोर ठेवून हात वर केले आहे.

"स्मार्टसिटी कंपनीकडे बी. जी. शिर्के कंपनीने साठ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला. परंतु सदर प्रस्ताव कंपनीच्या बोर्डाने फेटाळला आहे. शिर्के कंपनीने लवादाकडे धाव घेतल्याचे समजते. अद्याप लवादाकडून स्मार्टसिटी कंपनीला विचारणा झालेली नाही."

- सुमंत मोरे, सीईओ, स्मार्टसिटी कंपनी.

"गावठाणात रस्त्यांची कामे चुकीच्या पद्धतीने झाली आहेत. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीला अतिरिक्त रक्कम देण्याची आवश्‍यकता नाही. चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या कामासाठी पैसे दिल्यास विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करू." - अॅड. राहुल ढिकले, आमदार