नामपूर (जि. नाशिक) : देशाची अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्य दिनाकडे वाटचाल सुरू असली तरी आदिवासी बहुल बागलाण तालुक्यातील भिल्ल, कोकणा समाज दऱ्या-खोऱ्यांत, जंगलातील दुर्गम भागात आजही संघर्षमय जीवन जगत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आयुष्यात स्वातंत्र्याची पहाट कधी उगवणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेल्या ४४ वर्षांपासून बागलाण विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव आहे. परंतु बागलाण तालुक्यातील आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी समाजाचा किती प्रमाणात विकास केला, हे मात्र न उलगडणारे कोडे आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात बागलाणमधील आदिवासी समाजाचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. इंग्रजांना सळो की पळो करून सोडणारे आदिवासी क्रांतिकारक गुलाब नाईक यांचा स्वातंत्र्यपूर्व काळातील बागलाण तालुक्यात मोठा दरारा होता. त्यांना पकडण्यासाठी इंग्रजांनी रोख बक्षीस जाहीर केले होते. बागलाणच्या हद्दीवर वडनेर खाकुर्डी येथे झालेली पोलिस ठाण्याची निर्मिती ही गुलाब नाईक यांच्या देशप्रेमाची पावती आहे.

नाशिक जिल्ह्याच्या राजकीय क्षितिजावर राजकीयदृष्ट्या मातब्बर तालुका म्हणून बागलाणची ओळख आहे. टेंभे खालचे येथील सजन राघो अहिरे हे बागलाणचे पहिले आमदार. त्यानंतर सटाणा येथील मंसाराम सोनवणे, पंडित पाटील, उत्राणे येथील मोठभाऊ भामरे यांनी आमदारकीची धुरा सांभाळली. परंतु तालुक्यात आदिवासी समाजाच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे १९७८ पासून बागलाण विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे. मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनंतर लक्ष्मण पवार, रुंझा गांगुर्डे, लहानू अहिरे यांनी १९९५ पर्यंत बागलाणचे नेतृत्व केले. १९९० च्या दशकात बागलाण तालुक्यात शेतकरी संघटनेचे नेते स्व. शरद जोशी यांना प्रचंड शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला. त्यामुळे शेतकरी संघटनेचा बालेकिल्ला म्हणून बागलाणची राज्याला ओळख झाली. १९९५ मध्ये शेतकरी संघटनेच्या पाठिंब्यावर लाडूद येथील प्रगतिशील शेतकरी दिलीप बोरसे यांना मतदारांनी प्रथम पसंती दिल्याने बोरसे कुटुंबाची विधानसभेत एन्ट्री झाली. त्यानंतर २००० मध्ये भाजपकडून शंकर अहिरे यांचा विजय झाला. त्यानंतर संजय चव्हाण, उमाजी बोरसे, दीपिका चव्हाण, विद्यमान आमदार दिलीप बोरसे यांच्या आमदारकीमुळे बागलाणचे राजकारण गेल्या पंचवीस वर्षांपासून बोरसे, चव्हाण कुटुंबीयांभोवती केंद्रित झाले आहे.

शिक्षणाची गंगा पोचलीच नाही...

एकविसाव्या शतकात विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर मानवाने अफाट प्रगती केली असली तरी दऱ्या-खोऱ्यांत, ग्रामीण भागात राहणारा शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, वीज, रस्ते आदी मूलभूत समस्यांसाठी झगडतो आहे. आदिवासी समाज दुर्गम अशा डोंगराळ प्रदेशात राहात असल्याने शिक्षणाची विशेषतः आदिवासी विकास विभागाची शैक्षणिक गंगा तळागाळापर्यंत पोचली, असे म्हणता येत नाही.

वनजमिनींचे वाटप होणे गरजेचे

स्वातंत्र्यपूर्व काळात विनोबा भावेंनी ‘सब भूमी गोपालकी’ या न्यायाने भूमिहीनांना जमिनी देण्यासाठी भूदान चळवळ राबवून मोठे योगदान दिले. आज शासनाच्या वनजमिनींचे देखील आदिवासींना, भूमिहीनांना वाटप होणे गरजेचे आहे. मुद्दाम वेळ काढूपणा करणे, फाइल गहाळ करणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे, अशी उपद्रवात्मक कामे वन्य विभागाचे व आदिवासी विभागाचे अधिकारी करतात. त्यामुळे आदिवासींची तुटपुंजी शेती आणि तिचा म्हणावा तसा विकास होत नाही.