नाशिक : आदिवासी विभागांतर्गत जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आदिवासी उपाययोजनांसाठी ३०८.१२ कोटींचे नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी १८२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला.

पेसा आणि अमृत आहार योजनेचा १०० टक्के निधी तर, इतर योजनांचा ४२ टक्के निधी उपलब्ध झाला आहे. यातील आतापर्यंत १४२ कोटींचा निधी संबंधित यंत्रणेला वितरित करण्यात आला आहे. (80 percent of tribal department funds distributed in district Nashik News)

जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यास नियोजन विभागाने मान्यता दिली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश होता.

त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने सर्व प्रादेशिक विभाग व जिल्हा परिषदेस नियतव्यय कळवला होता. या नियतव्ययातून नियोजन पूर्ण होण्याच्या आत राज्यात सत्तांतर झाले त्यानंतर स्थगितीचा खेळ रंगला.

अखेर पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १२ डिसेंबरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये आठवडाभरात ९५ टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, असे जाहीर केले. त्यानंतर जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय मान्यता देण्यास सुरवात होऊन कामांना वेग आला. मात्र, लागलीच नाशिक पदवीधरची आचारसहिंतेला लागली.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

त्यामुळे कामांना फटका बसला. आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८.१२ कोटी रुपये मंजूर झालेले आहे. यातील १८२ कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. यात पेसा योजनेचा ५५.८६ कोटी (१०० टक्के) आणि अमृत आहार योजनेचा १७ कोटी (१०० टक्के) तर, शिक्षण विभागाचा शिष्यवृत्तीचा २७.९० कोटी निधींचा समावेश आहे.

या प्राप्त निधीतून १४७ कोटींचा निधी विभागांतर्गत यंत्रणांना वितरित झालेला आहे. उर्वरित १२६ कोटींचा निधी आचारसहिंता संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.