Namami Goda Project : विकासकामांच्या प्रस्तावातील अर्थविषयक चुका टाळण्यासाठी राज्य शासनाने द्विनोंद लेखा पद्धत बंधनकारक केली आहे. परंतु नाशिक महापालिकेच्या लेखापरिक्षण विभागाने आठ वर्षांपासून द्विनोंद लेखा परिक्षणच केले नाही.

परिणामी, पंधराव्या वित्त आयोगाकडून प्राप्त होणाऱ्या निधीसह अमृत योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणारा निधी धोक्यात आल्याने आता घाईघाईने द्विनोंद लेखा करण्यासाठी खासगी सनदी लेखापालाची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या कामकाजाचे दर वर्षी लेखापरिक्षण केले जाते. यासाठी महापालिकेत लेखापरिक्षण विभाग कार्यरत आहे. (Accounts Department itself blocked Namami Goda project nashik news)

मात्र या विभागातील अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे लेखापरिक्षण होत नाही. शासनाच्या सूचनेनंतर लेखापरिक्षण विभागाने २०१८-१९ च्या लेखापरिक्षणाचे काम पूर्ण केले. सद्यःस्थितीत २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरिक्षणाचे काम पूर्ण केले जात आहे.

मात्र २०१३-१४ पासून ते २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील लेखापरिक्षणाचे काम प्रलंबित आहे. शासनाच्या महालेखकारांनी आपल्या अहवालात तसेच स्थानिक संस्था लेखापरिक्षण अहवालातही महापालिकेच्या या प्रलंबित लेखापरिक्षणांविषयी आक्षेप नोंदविले.

प्रलंबित लेखापरिक्षण तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश महालेखाकारांनी महापालिकेला दिले होते. त्यामुळे महापालिकेने प्रलंबित लेखापरिक्षण पूर्ण करण्यासाठी बाह्य संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. नोकरभरतीस शासनाने मंजुरी दिली नसल्याने आता प्रलंबित लेखापरिक्षणाचे काम आउटसोर्सिंगने केले जात आहे.

खासगी लेखापालांची नियुक्ती

केंद्र व राज्य शासनपुरस्कृत योजनांसाठी, तसेच १५ व्या वित्त आयोगाच्या धोरणानुसार द्विनोंद लेखापद्धत ही त्या योजनांच्या रिफॉर्म्सचा भाग असल्याने शासनाने सर्व महापालिकांना द्विनोंद लेखा पद्धत राबविणे बंधनकारक केले आहे. महापालिकेने द्विनोंद लेखा पद्धतीसाठी मे. एमएपीएसव्ही अ‍ॅण्ड असोसिएट्स या सनदी लेखापाल संस्थेची नियुक्ती केली. या संस्थेमार्फत २०१०-११ ते २०१५-१६ या वर्षातील द्विनोंद लेखा पद्धतीचे कामकाज पूर्ण झाले आहे.

संस्थेलाच २०१६-१७ ते २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील द्विनोंद लेखा पद्धतीचे कामकाज करण्याचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. २०१५-१६ पासून द्विनोंद लेखा-लेखनाचे काम प्रलंबित आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षाचे लेखे त्या वर्षात पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

आठ वर्षांपासून महापालिकेकडून द्विनोंद लेखा न झाल्याने नमामि गोदा, अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण प्रकल्पांचा निधी अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मे. के. पी. एन. अॅण्ड कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेला २०१५-१६ ते २०२५-२६ या ११ वर्षांच्या द्विनोंद लेखा लेखनाचे काम दिले जाणार आहे.